काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले २०८३ कात्तिक १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

सरकारले संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नुले कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको महासंघको ठहर छ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको छ।

महासंघका अनुसार पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ।

त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने जोखिम बढाएको महासंघको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्थाले नेपालको संविधान तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानमाथि समेत आघात पुग्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति समक्ष जोडदार माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सरकारलाई आफ्नो कदम पुनर्विचार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।