काठमाडौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ ले विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदसमक्ष १८ बुँदे अडानपत्र प्रस्तुत गरेको छ।

सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित आदिवासी जनजाति सांसद तथा राष्ट्रियसभाका आदिवासी जनजाति सदस्यलाई सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासङ्घले उक्त अडानपत्र सार्वजनिक गरेको हो।

महासङ्घका महासचिव विमल सारु मगर ले संविधानमा सुनिश्चित आदिवासी जनजातिका हक–अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान का गतिविधि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने तथा आदिवासी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सांसदहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गर्नुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की सांसद कुसुम श्रेष्ठ ले नेपालका सबै जातजातिका माग र अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टी का सांसद आरेन राई ले उत्पीडित समुदायहरू सशक्त रूपमा सङ्गठित भई विभेदविरुद्ध प्रतिकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चिततर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेस का सचेतक निश्कल राई ले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कामकारबाही तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबे ले संविधान संशोधनका लागि पार्टीले हालै कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिँदै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ र समावेशी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी की सांसद सरस्वती लामा ले आदिवासी जनजातिका सवालहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष चिनीमाया माझी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ लगायतले पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान र सहभागितासम्बन्धी विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।