धरान । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र महासंघले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार (२०८३ कात्तिक २० गते) केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपलब्ध बैठकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौती, पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश तथा सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले भोगिरहेका श्रम समस्यालगायत विषयमा छलफल गर्दै आठबुँदे निर्णय गरेको हो।

बैठकले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडलाई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहारका रूपमा लिँदै घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, उक्त अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गर्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले गोरखापत्रलगायत सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक नदिने र चाडबाड खर्चसमेत उपलब्ध नगराउने कार्यलाई गम्भीर श्रम अधिकार उल्लंघनका रूपमा लिएको छ।

यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय गराई चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने महासंघको निर्णय छ। महासंघका माग तथा एजेण्डाबारे संसद्मा आवाज उठाउन सांसदहरूसँग बहस र पैरवी गर्ने तथा वर्तमान अवस्थाबारे प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

महासंघले यी सबै एजेण्डा पूरा गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी निर्णयअनुसार बैठकले निम्न आठबुँदे निर्णय गरेको छ।

बैठकका आठबुँदे निर्णय

१. समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्ने।

२. सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी ल्याइएको प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग र अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने।

३. सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकारलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक तथा चाडबाड खर्च नदिने कार्यलाई श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिने।

४. लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने।

५. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणका लागि पापडलाई सक्रिय गराई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने।

६. महासंघका एजेण्डाबारे संसद्मा प्रतिवाद गर्ने वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस तथा पैरवी गर्ने।

७. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने।

८. महासंघका एजेण्डा पूरा गराउन छठ पर्वपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने।