काठमाडौं। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई निलम्बन गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले २०८३ असोज १३ गते पहिलोपटक प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेको एन–प्याब्सनले ऐनको दफा ५ अनुसार मन्त्रालयबाट जारी निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको भन्दै संगठन निलम्बन गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार एन–प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधिसमेत गरेको पाइएको छ।
यस विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई २०८३ असार २३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसपछि २०८३ साउन १३ गते जारी निर्देशनअनुसार कार्य गर्न आग्रहसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर उक्त निर्देशनअनुसार काम गरेको नदेखिएकाले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम निर्देशन पालना नगरेको आधारमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार एन–प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले निलम्बनसम्बन्धी सूचना जारी भएपछि संस्थाको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने गतिविधि गैरकानुनी हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ। त्यस्ता गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

गृह मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै एन–प्याब्सनको संगठनात्मक गतिविधि र आगामी कार्यदिशाबारे चासो बढेको छ।