काठमाडौं — सर्वोच्च अदालत ले सडक निर्माण, विस्तार तथा पुनर्निर्माणका नाममा नागरिकको सम्पत्ति र वासस्थानमाथि गरिने जबरजस्ती हस्तक्षेप विरुद्ध महत्वपूर्ण नजीर प्रतिपादन गरेको छ।

माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरीप्रसाद फुयाँल को संयुक्त इजलासले मिति २०८२ भदौ २२ गते दिएको आदेशले विकास परियोजनामा राज्यले अपनाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड तय गरेको हो।

मुआब्जा बिना डोजर चलाउनु गैरकानुनी
अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि कुनै पनि सडक विस्तारका क्रममा: जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मुआब्जा निर्धारण तथा भुक्तानी नगरी पूर्व सूचना नदिई डोजर प्रयोग गर्नु कानूनको अधिकारभन्दा बाहिर (Ultra Vires) हुने ठहर गरेको छ।

नागरिकको वासस्थानमा राज्यको मनपरी हस्तक्षेप रोक

फैसलामा भनिएको छ कि वैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति तथा आवास:

मुआब्जा र पुनर्वास सुनिश्चित नगरी जबरजस्ती हटाउन वा भत्काउन नमिल्ने,यस्तो कार्य संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको गम्भीर उल्लंघन हुने अदालतले जनाएको छ।

‘कल्याणकारी राज्य’को अवधारणामा जोड
अदालतले विकासका नाममा नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने कार्यलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै यस्तो कार्यले संविधानले परिकल्पना गरेको ‘कल्याणकारी राज्य’को अवधारणालाई नै कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ।

पूर्वसूचना र पर्याप्त समय अनिवार्य
सडक विस्तारबाट प्रभावित हुने नागरिकलाई:
स्पष्ट जानकारी,पर्याप्त समय,वैकल्पिक व्यवस्था
उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रभावितसँग सहमति र अर्थपूर्ण परामर्श
फैसलाले “Meaningful Consultation” लाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ।
यस अन्तर्गत: परियोजनाबारे पूर्ण जानकारी दिने प्रभावितको गुनासा सुन्ने नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्नेपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विकासमा ‘समानुपातिक सिद्धान्त’ लागू
अदालतले वैकल्पिक मार्ग वा उपाय उपलब्ध हुँदाहुँदै नागरिकको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्ने गरी आवास भत्काउनु समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ।

अब के परिवर्तन आउँछ? यो नजीरपछि:
स्थानीय तह तथा सरकारद्वारा मनपरी डोजर प्रयोगमा रोक लाग्ने विकास परियोजना अघि कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुने नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि अदालतमा बलियो आधार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

फैसलमा भएका धेरै बुँदाहरू मध्ये केही बुँदाहरू निम्न छन् ;

(१) बाटो विस्तार गर्दा अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी, जगगा प्राप्तिको निर्णय नगरी र मुआब्जा नदिई एक्कासि डोजर चलाउने कार्य कानूनको अख्तियारी भन्दा बाहिर (Ultra vires) देखिन्छ ।

(२) मुआब्जा र पुनर्वास प्रत्याभूत नगरी नमगरिकको बैध सम्पत्ति अधिग्रहण र भत्काउन मिल्दैन ।

(३) विना सूचना विना क्षतिपूर्ति नागरिकको वासस्थानमा डोजर चलाउने कार्य संविधान, प्चलित कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्ततको गम्भीर उल्लंघन ।

(४) यदि सडक विस्तारले नागरिकलाई सुकुम्वासि वनउँछ भने त्यसतो विकासले संविधानको ‘कलयाणकारी राज्य’ को अवधारणालाई खण्डित गर्छ

(५) बैकल्पिक मार्ग भए वासस्थान र जीविकामा असर पर्ने गरी आवास भत्त्कउनु ‘समानुपातिक सिद्दान्त विपरित ।
(६) प्रभावितलाई स्पष्ट र पर्याप्त समय दिने र अगावै सूचना दिने

(७) सडक सीमा भित्र नीजि जग्गा पर्छ भने सम्बन्धित बसोबासिहरूसंग सहमति लिन पर्छ ।

(८) लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खर्थपूर्ण परामर्श (Meaningful Consultation) भन्नाले प्रभावित नागिकलाई आयोजनाको वारेमा पूर्ण जानकारी दिने, उनीहरूका विकल्प र गुनासा सुन्नेसुन्ने र ती गुनासाहरूलाईनीति निराणको तहमा सम्बोधन गर्ने
आदि