धरान । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री र मधेसमा आन्दोलनरत हिन्दुवादी समूहबीच भएको भनिएको सम्झौता आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

सम्झौतापत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै साम्पाङले “गृहमन्त्रीले गरेको सम्झौता हामी मान्दैनौँ। विशेष गरी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हुने कुनै पनि संवाद र सहमतिको अर्थ छैन, रहन्न।” भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक भएको सम्झौतापत्रमा हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना लगायत धार्मिक विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू समेटिएका छन्। सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्–

1. हिन्दू, बौद्ध, किराँत लगायतका सनातन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने।
2. मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थामा हुने धर्म परिवर्तन (धर्मान्तरण) लगायतका गतिविधि नियन्त्रण गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने।
3. धार्मिक संस्थामा विदेशी अनुदान (फरेनिङ) को प्रयोगलाई नियमन गर्दै आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
4. मन्दिर, गुम्बा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण तथा पहिचान सुनिश्चित गरी विदेशी नागरिक भए कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।
5. सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक द्वेष फैलाउने गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने।
6. सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्ने।
7. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने।
8. धार्मिक आस्थासम्बन्धी कानुनी आवश्यकताको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने।

सम्झौतापत्र सार्वजनिक भएसँगै यसबारे राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले भने धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्मविपरीत हुने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।

नेपालको संविधानले समेत धर्म निरपेक्ष उल्लेख भए अनुसारको मर्म सहित कानु बन्नुपर्नेमा त्यसको उलंघन भएको सम्झौतामा देखिएको छ ।