प्रज्वल चाम्लिङ
धरान । राष्ट्रिय स्वतन्त्र चालक एकता संघर्ष समिति, कोशी प्रदेशले चालक तथा परिचालक समुदायका अधिकार, पेशागत सुरक्षा र सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित २१ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ।

समितिले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको मागपत्रमा चालक समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक, श्रम, पेशागत तथा कानुनी समस्याको समाधानका लागि सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा यातायातसम्बन्धी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिले श्रम ऐन, २०७४ को रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै श्रम सम्झौता नगर्ने वा श्रमिकको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर वा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेका चालक तथा परिचालकका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

श्रम ऐनबमोजिम लिखित श्रम सम्झौता, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि समितिको छ।

चालक तथा परिचालकमाथि हुने कुटपिट, हिंसा, धम्की तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि १० वर्षसम्म कैद, जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रमुख राजमार्गमा चालक विश्रामस्थल, शौचालय, खानेपानी, सुरक्षित पार्किङलगायत आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन पनि समितिले माग गरेको छ।

त्यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६९ पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन वा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन, दुर्घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा मात्र कानुनी कारबाही गर्न तथा चालकलाई स्वतः अपराधी ठान्ने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

सवारी तथा मालसामान जाँच प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, चालकलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत ऋण, कर तथा भन्सार सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सरकारी निकायमा लामो समयदेखि करार, ज्यालादारी वा अस्थायी रूपमा कार्यरत चालकलाई स्थायी/नियमित गर्नुपर्ने तथा विगतको सेवा अवधिलाई समेत मान्यता दिई सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, उपदान तथा पेन्सनलगायत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ।

ट्राफिक जाँचका क्रममा हुने दुर्व्यवहार, अधिकारको दुरुपयोग तथा अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गरी दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६९ बमोजिम यातायात व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

सडक दुर्घटनाका कारण पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका चालक तथा परिचालकलाई यथाशीघ्र बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, मदिरा वा लागू पदार्थ सेवन गरी तथा गम्भीर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने व्यक्तिमाथि भने कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

त्यसैगरी सानो वा ठूलो सवारीका आधारमा विभेद नगरी सबै सवारी चालक तथा सडक प्रयोगकर्तामाथि समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्न, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षा सुधारलाई प्राथमिकता दिएपछि मात्र ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्न समितिले माग गरेको छ।

दुर्घटनामा चालक घाइते, अपाङ्ग वा मृत्यु भएमा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई परिवारको जीविकोपार्जन तथा बालबालिकाको शिक्षा–स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने र मृतक चालककी श्रीमतीलाई योग्यता तथा क्षमताअनुसार सरकारी रोजगारीको व्यवस्था गर्न कानुनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

यातायात क्षेत्रमा श्रम, पेशागत तथा कानुनी विवाद समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र गठन गरी नीति, कानुन तथा निर्णय प्रक्रियामा चालक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समितिको छ। नेपाल सरकार र चालक संगठनबीच नियमित संवाद, समन्वय तथा परामर्शको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।
समितिले चालक तथा परिचालकलाई सामाजिक सम्मान, पेशागत मर्यादा र मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा चालक तथा परिचालकको हक, हित, सुरक्षा, सम्मान र पेशागत अधिकारका साथै महिला चालकहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

समितिले माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायातसम्बन्धी निकाय तथा सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक पहल, वार्ता र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

मागपत्र सार्वजनिक गर्दै समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन वार्ता, संवाद, लिखित मागपत्र, सार्वजनिक बहस तथा पत्रकार सम्मेलनजस्ता शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट संघर्ष अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, कुनै पनि प्रकारको हिंसा, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति वा कानुनविपरीत गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।