नेपालको हालको राजनीतिक इतिहासमा मधेस आन्दोलन र पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनले गहिरो घाउ छोडेका छन्। यी आन्दोलनहरू कुनै आकस्मिक आक्रोशको परिणाम मात्र थिएनन् — तिनीहरू गलत, असन्तुलित र विभेदपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाका प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थिए।

२०७२ सालको संविधानले मधेस, आदिवासी–जनजाति, दलित, थारु, महिला र सीमान्तकृत समुदायका पहिचान र अधिकारलाई समुचित सम्मान नगरेको भनी उठाइएका आलोचनालाई त्यसबेला सत्ताधारी शक्तिहरूले बेवास्ता गरे। प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशीता, संघीय संरचना र नागरिकताको संवेदनशील विषयमा लापरबाही हुँदा मधेस आन्दोलन भड्कियो र सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए। ती मृतकहरूको पीडा र बलिदानलाई राज्यले अझै पूर्ण सम्मान र न्याय दिन सकेको छैन।

मधेस आन्दोलनका ती घाउ नभरिँदै, समानान्तर रूपमा जेन्जी आन्दोलनको जन्म भयो। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, अयोग्य नेतृत्व र असमान प्रणालीविरुद्ध विद्रोहको स्वर बुलन्द पार्दा पनि त्यसको जरामा संवैधानिक असन्तुलनको असन्तोष मिसिएको छ। जब संविधानले देशका विविध समुदायलाई पूर्ण नागरिकता र समान अधिकारको अनुभूति गराउन असफल हुन्छ, आन्दोलनहरू अपरिहार्य हुन्छन्।

अब राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई बुझ्नैपर्छ — संविधान पत्थरको शिलालेख होइन; यो जनताको जीवन र पहिचानसँग साँच्चिकै जोडिएको जीवित दस्तावेज हो। मधेस र जेन्जी आन्दोलनले दिएको मूल्यवान् चेतावनी यही हो: असमानता र बेवास्ताको नतिजा सधैंँ अशान्ति र बलिदानमा परिणत हुन्छ।

समाधान संविधानमै सुधार र कार्यान्वयनको संवेदनशीलतामा छ। समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र सीमान्तकृत आवाजलाई सम्मान गरेर मात्र देश स्थायित्व र सहअस्तित्वतर्फ अघि बढ्न सक्छ। इतिहासले देखाइसकेको छ—गलत संविधानले आन्दोलन जन्माउँछ, तर न्यायपूर्ण संविधानले राष्ट्रलाई एक बनाउँछ।