२०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। तर संविधान जारी भएकै दिनदेखि यसको स्वीकार्यता र यसले सबै समुदायको अधिकारलाई समान रूपमा सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो।

आज संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच संविधानमा केही संशोधन भए पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिमलगायत अधिकारकर्मीहरूको एउटा हिस्साले अझै पनि संविधानका केही व्यवस्था संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। त्यसैले उनीहरूका लागि असोज ३ केवल संविधान दिवस नभई **‘अधिकार अधुरो रहेको दिन’ अथवा ‘कालो दिन’**का रूपमा स्मरण हुँदै आएको तर्क छ।

‘खस आर्य’को स्पष्ट परिभाषा, तर आदिवासी–दलितको संवैधानिक पहिचान कहाँ?

यस बहसको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न संविधानमा प्रयोग भएका सामाजिक समूहसम्बन्धी शब्दावली हो।
संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा ‘खस आर्य’ भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी र संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर स्पष्ट स्पष्टीकरण राखिएको छ। अर्थात् प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि ‘खस आर्य’ शब्दलाई संविधानले नै समूहगत रूपमा स्पष्ट गरेको छ।

तर अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्—त्यसै संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समुदायलाई समेट्दा उनीहरूको संवैधानिक परिभाषा वा पहिचानको संरचना किन त्यति नै स्पष्ट रूपमा राखिएन?
संविधानको धारा ३०६ को परिभाषा खण्डमा ‘अल्पसंख्यक’, ‘सीमान्तीकृत’ लगायत केही शब्दको व्याख्या भए पनि ‘खस आर्य’लाई धारा ४२ मा गरिएको जस्तो विस्तृत समूहगत स्पष्टीकरण त्यहाँ छैन।

यसको अर्थ आदिवासी जनजाति वा दलितको कानुनी पहिचान नै छैन भन्ने होइन। नेपालमा आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ तथा राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छन्। तर अधिकारकर्मीहरूको प्रश्न संविधानको मूल दस्तावेजमै पहिचान र परिभाषाको समान संवैधानिक आधार किन निर्माण भएन भन्ने हो।

दुई पानामा समेटिएका ‘विभेद’का प्रश्न
प्रस्तुत दुई पानामा अधिकारकर्मीहरूको दृष्टिकोणबाट संविधानका विभिन्न धारालाई तीन समूहमा राखिएको देखिन्छ—

‘हाम्रो विरुद्धमा लेखिएका धाराहरू’ भनेर धारा ८, ९, १६, १७, २५, २७, २८, ४९ र १२५ उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ‘हाम्रो लागि विभेद गरिएका धाराहरू’ शीर्षकमा धारा ८, ७, ११, १५, २०, २२, २४, २६, २७, २९, ३०, ३१, ३२, ३४, ३९, ४२, ४८, ४९, १२६, १६२, १९७, २४२, २४८, २६३, २६४, २६९ र ३०० लगायत उल्लेख छन्।

तेस्रो सूचीमा ‘हामीलाई बहिष्करणमा पारिएका धाराहरू’ भन्दै धारा ७, १२, २०, २२, २५, २९, ३१, ३२, ३३, ३६, ३८, ४२, ४३, ४६, ५०, ५६, ६८, ७१, ८४, ८९, ९२, ९३, १०५, १०८, ११२, १२४, १२९, १३७, १३८, १४३, १४८, १६८, १७६, १७६, १९६, २१७, २०३, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २४२, २४४, २४५, २४६, २५०, २५२, २५६, २५७, २६७, २६८ र २६९ लगायतका व्यवस्था राखिएको छ।

यी सूचीहरू अधिकारकर्मीहरूको राजनीतिक–संवैधानिक विश्लेषण र दाबी हुन्; प्रत्येक धारा स्वयंले कुनै समुदायविरुद्ध विभेद गर्छ भन्ने कानुनी निष्कर्ष भने होइन। यही कारणले यी धाराहरूको छुट्टाछुट्टै अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानले समावेशिता भनेको छ, तर प्रश्न कार्यान्वयनको
संविधानको अर्को पक्ष भने फरक छ। धारा १८ ले सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका विभिन्न समुदायका संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायत समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ।

यसैले विवादको मूल प्रश्न केवल “संविधानले अधिकार दिएको छ कि छैन?” भन्ने होइन। प्रश्न अझ गहिरो छ—

दिएको अधिकार व्यवहारमा कति पुगेको छ?
प्रतिनिधित्व कति वास्तविक छ?
निर्णय गर्ने तहमा समुदायको पहुँच कति छ?
र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन र राज्य संयन्त्र कति प्रभावकारी छन्?

धर्मनिरपेक्षता : कागजमा र व्यवहारमा
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न धर्मनिरपेक्षताको हो।
संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणको विषय पनि संविधानको स्पष्टीकरणमा समेटिएको छ।

यही ठाउँमा अधिकारकर्मीहरूको प्रश्न छ—धर्मनिरपेक्ष राज्यको सांस्कृतिक व्यवहार पनि समान हुनुपर्छ कि पर्दैन?

दशैंको फूलपाती बढाइँमा नेपाली सेनाबाट राइफल तथा तोपसहित औपचारिक सलामी दिने राज्य परम्परा रहेको तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ।

त्यसपछि उठ्ने प्रश्न हो—
उधौली, उभौली, विभिन्न ल्होसार, जितिया, माघी, ईद, क्रिसमस वा अन्य समुदायका मौलिक पर्वमा राज्यको औपचारिक सांस्कृतिक सम्मानको मापदण्ड के हो?
समान व्यवहार भन्नाले हरेक पर्वमा अनिवार्य रूपमा तोप पड्काउनुपर्छ भन्ने होइन। तर राज्यले कुनै एउटा सांस्कृतिक परम्परालाई विशेष राजकीय दृश्यता दिने र अन्य समुदायका मौलिक पर्वलाई तुलनात्मक रूपमा कम प्राथमिकता दिने हो भने त्यसको नीतिगत र संवैधानिक आधार के हो? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

हाल नेपाल सरकारले विभिन्न समुदायका पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। २०८३ सालको सरकारी तथा सार्वजनिक बिदाको आधिकारिक सूची गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ।

त्यसैले बहसलाई “दशैंविरुद्ध” होइन, “राज्यको सांस्कृतिक सम्मानको मापदण्ड समान हुनुपर्छ कि पर्दैन?” भन्ने प्रश्नमा लैजानु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
असोज ३ किन ‘कालो दिन’ बन्यो?
संविधान जारी हुँदा नै यसको विरोध गर्ने समूहहरूले मुख्यतः प्रतिनिधित्व, पहिचान, संघीय सीमांकन, नागरिकता, समावेशिता, धर्म–संस्कृति र अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए।

एक दशक बितिसक्दा पनि अधिकारकर्मीहरूको एउटा धारणा के छ भने संविधानले समानताको भाषा बोले पनि संरचनागत असमानताका प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान गरेको छैन।

अर्कोतर्फ संविधान समर्थक दृष्टिकोणले भने संविधान आफैंले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, दलित अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक आधार निर्माण गरेको तथ्य औंल्याउन सक्छ।

त्यसैले आजको प्रश्न संविधान पूर्ण राम्रो कि पूर्ण खराब? भन्ने दुई ध्रुवमा सीमित गर्नु आवश्यक छैन।

बरु प्रश्न यस्तो हुन सक्छ—
“दश वर्षभन्दा बढी समयको अभ्यासपछि संविधानले सबै समुदायलाई समान अपनत्व दिन सक्यो कि सकेन? यदि सकेन भने कुन धारा, कुन संरचना र कुन अभ्यास सुधार गर्नुपर्छ?”

अबको बहस : संविधान दिवस कि संविधान पुनरावलोकन दिवस?

एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ मान्ने अधिकारकर्मीहरूको निरन्तरता आफैंमा राज्यका लागि एउटा राजनीतिक र सामाजिक संकेत हो।

तर संविधान संशोधनको माग केवल नारामा सीमित नरही धारा–धारा, अधिकार–अधिकार र प्रभाव–प्रभावको प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।

कुन धाराले के समस्या सिर्जना गर्‍यो?
कुन समुदाय कसरी प्रभावित भयो?
कुन संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ?
संशोधनपछि त्यसको विकल्प के हुन्छ?
र नयाँ व्यवस्थाले सबै समुदायबीच समान अधिकार र अपनत्व कसरी सुनिश्चित गर्छ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै अघि बढ्नु नै अबको संवैधानिक बहसको मुख्य विषय बन्न सक्छ।

यस अर्थमा अधिकारकर्मीहरूको ‘कालो दिन’को प्रश्नलाई केवल संविधान विरोधको नाराका रूपमा नभई—नेपालको संविधानले खोजेको समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक समानताको प्रतिज्ञा व्यवहारमा कति पूरा भयो भन्ने समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

स्रोत आधार: नेपालको संविधानको आधिकारिक पाठ र नेपाल सरकारको सार्वजनिक बिदासम्बन्धी अभिलेख।