धनकुटा। धनकुटाका भूमिपुत्रका रूपमा चिनिने आठपहरिया समुदायले आफ्नो जातीय पहिचान, मौलिक संस्कृति र ऐतिहासिक परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। समुदायका शुक्र आठपहरियाले समुदाय अझै आदिवासी जनजातिको आधिकारिक सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दशैंको टीकाको दिन गरिएको कुराकानीमा राईले आठपहरिया समुदायले पुस्तौँदेखि आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मुन्दुमी परम्परा मान्दै आएको बताए। उनका अनुसार समुदायले दशैंमा रातो टीका नलगाउने र सेतो टीका लगाएर पुर्खाको स्मरण गर्ने परम्परा अपनाउँदै आएको छ। उनले यो परम्परा पुर्खादेखि चलिआएको दाबी गरे।

राईले आठपहरिया समुदायको मुख्य चाड मङ्सिरे चाड रहेको उल्लेख गर्दै त्यस अवसरमा ढोल, झ्याम्टा बजाएर परम्परागत पूजा गर्ने गरेको बताए। उनले पुर्खाको अन्तिम संस्कारसँग जोडिएको कोका खोलाको संगमस्थलसम्म पैदल जाने र त्यहाँ कपाल खौरने परम्परा अहिले पनि कायम रहेको जानकारी दिए।

उनले समुदायसँग सम्बन्धित निशानथान, बाराहाङ मन्दिर तथा अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र मौलिक इतिहासको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार ती स्थल र परम्परासँग आठपहरिया समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ। समयक्रममा धार्मिक स्थल र परम्परामा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ।

राईले आठपहरिया समुदायको पहिचान कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक दलहरूले समुदायको अस्तित्व तथा अधिकारका विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध समुदायका सदस्यहरूलाई आफ्नो मौलिक पहिचान संरक्षणमा एकजुट हुन पनि उनले आग्रह गरे।

उनले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई सम्बोधन गर्दै आठपहरिया समुदायलाई आधिकारिक रूपमा सूचीकृत गराउन पहल गर्न अनुरोध गरे। धनकुटाबाट सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अन्तिम निर्णयका लागि संघीय तहबाट पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आठपहरिया समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक विभेद, अपहेलना र अवसरको कमीबारे चर्चा गर्दै राईले समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासका लागि राज्य र सम्बन्धित संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

आठपहरिया समुदायको ऐतिहासिक पहिचान, सांस्कृतिक अभ्यास र सूचीकृत हुने मागलाई सम्बन्धित निकायले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय चासोको रूपमा रहेको छ। समुदायको इतिहास, परम्परा र आधिकारिक सूचीकृत अवस्थाबारे थप तथ्य तथा सम्बन्धित निकायको धारणा आवश्यक देखिन्छ।