काठमाडौं । आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग सम्बन्धित ‘स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (FPIC) को एकीकृत निर्देशिका निर्माण’ सम्बन्धी कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरिएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का संघीय अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा FPIC लाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने एकीकृत निर्देशिकाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो।

गोष्ठी आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)**को संयुक्त आयोजनामा भएको हो। कार्यक्रममा आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूहको कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग तथा WWF को सहकार्य रहेको थियो।

गोष्ठीमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका प्रमुख राम मादेन, नेफिनका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगर लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. कुनसाङ लामाले FPIC सम्बन्धी निर्देशिका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत कार्यपत्रमा सहभागीहरूले थपघट तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा लिखित तथा मौखिक रूपमा सुझाव दिएका थिए।

सहभागीबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई कार्यपत्रमा समावेश गरी पुनः छलफलमार्फत अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने आयोजकले जनाएको छ। त्यसपछि तयार हुने निर्देशिकाको मस्यौदा आदिवासी जनजाति आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझावका रूपमा बुझाउने तयारी गरिएको छ।

FPIC अर्थात् स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी आदिवासी जनजातिको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, विकास आयोजना तथा उनीहरूको अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयअघि सम्बन्धित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र मञ्जुरी सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा लिइन्छ।