धरान । लामो समयदेखि विवादमा रहेको सर्दु जलाधार सम्बन्धी जग्गा मुद्दा टुङ्गिएको दाबी गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ ले उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्दै धरान–१३, ४ र २० का बासिन्दालाई राहत मिल्ने बताएका छन्।

साम्पाङका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का (फ्रिज) अवस्थामा रहेकामा अब फुकुवा हुने प्रक्रियामा पुगेको छ। यससँगै स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा कानुनी सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
पृष्ठभूमि: पानीको स्रोत र मानव बसोबासबीच द्वन्द्व
सर्दु जलाधार धरानको मुख्य खानेपानी स्रोत हो। यही कारण सरकारले यस क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै बसोबास, निर्माण र जग्गा कारोबारमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको थियो।

तर, उक्त क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने आफूहरूसँग कानुनी लालपूर्जा रहेको र सरकारले एकाएक प्रतिबन्ध लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए।

यसले गर्दा:
– जग्गा किनबेच रोक्का
– घर निर्माणमा अवरोध
– बैंक ऋण लिन समस्या
– स्थानीय र सरकारबीच तनाव
– जस्ता समस्या देखिएका थिए।
कानुनी संघर्ष
यो विवाद विभिन्न चरणमा प्रशासनिक निर्णय र कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको थियो। जलाधार संरक्षणका नाममा सरकारी निकायले नियन्त्रण कडा बनाउँदा स्थानीयले सम्पत्ति अधिकारको रक्षा माग गर्दै आवाज उठाएका थिए। विशेषगरी धरान–१३, ४ र २० का हजारौं बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।

सांसद साम्पाङको भनाइ
सांसद हर्क साम्पाङ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्दु जलाधार मुद्दा टुङ्गिएको जानकारी दिँदै अब जग्गा फुकुवा हुने बताएका छन्। उनले यसलाई स्थानीयका लागि “गुड न्युज” का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

अझै स्पष्ट हुन बाँकी कुरा
यद्यपि, सरोकारवालाहरूले भने:
– आधिकारिक लिखित निर्णय (अदालत वा सरकार)
– फुकुवाको सीमा र शर्तहरू
– जलाधार संरक्षणका लागि भविष्यका नियमहरू
स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार जलाधार क्षेत्र भएकाले पूर्ण स्वतन्त्र प्रयोगभन्दा पनि संरक्षणसहितको उपयोग नीति लागू हुन सक्ने देखिन्छ।

सर्दु जलाधार विवाद टुङ्गिएको दाबीले धरानका प्रभावित बासिन्दामा आशा जगाएको छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी सुरक्षा र स्थानीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति नै मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ।