​धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले तोकिएको समय असार १० गते नगरसभा राखेर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भुमिका निति तथा कार्यक्रम २०८३/८४ को बजेट पेश सकेन । असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने सुरसारमा वडामा बजेट सिलिङसम्म गएको पाइएन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा कार्यवाहक मेयर आइन्द्र बेघा जेजति लागि परेका छन सोहि अनुसार २०८३/८४ को बजेट निति तथा कार्यक्रम अन्योल रहेको छ । यसै बिषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एबम वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईसंग संवाद भएको मुख्य अंश प्रस्तुत छ ।

१. असार १० गते नगरसभा बस्न नसक्नुका कारणहरू

​कानुनतः (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार) असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि धरानमा निम्नलिखित प्राविधिक तथा आन्तरिक तयारीको कमीले गर्दा नगरसभा बस्न सकेन:

• • ​विषयगत समिति र महाशाखासँग छलफलको अभाव: नगरसभा अगाडि गरिनुपर्ने विषयगत समितिहरू र महाशाखा प्रमुखहरूसँगको आवश्यक पूर्व-तयारी तथा छलफल हुन पाएको थिएन।
  • ​वडाहरूबाट दायित्व (बाँकी भुक्तानी) को विवरण नआउनु: विभिन्न वडाहरूमा पूर्वाधार विकास तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको कति भुक्तानी गर्न बाँकी छ र कति दायित्व सार्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट विवरण नगरमा आइसकेको थिएन।
  • ​आन्तरिक स्रोतको अभाव र बजेट सिलिङमा ढिलाइ: यस पटक वडाहरूमा बजेटको सिलिङ समयमा पुग्न सकेन। धरानमा हाल २५% सम्म पनि बजेट नगएको र चौमासिक बजेट समेत रोकिँदा समुदाय स्तरमा योजना सञ्चालन र बाँडफाँडमा समस्या भएको छ।

​असर र आगामी सम्भावना: असार १० मा बजेट ल्याउन नसक्दा आगामी वर्ष आउने बजेट कटौती हुने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (लिजा) मा अङ्क घट्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गरेर अबको १० देखि १५ दिनभित्र नगरसभा बस्ने सम्भावना छ।

​२. आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र खोला उत्खनन विवाद

• • • ​खोला ठेक्का नलगाउने नीति: कार्यवाहक मेयर (आइन्द्रविक्रम बेघा) को मूल मन्त्र खोला ठेक्का नलगाउने नै रहेको र कार्यपालिका सदस्यहरूको जोड पनि खोला उत्खनन गर्ने भन्दा पनि जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षाका लागि वातावरण महाशाखाको समन्वयमा (IEE/EIA गरेर) वैज्ञानिक व्यवस्थापन (Centralize) गर्ने तर्फ रहेको छ।
    • ​पार्कहरूको आम्दानी मूल खातामा ल्याउने: धरानको आन्तरिक स्रोत (जो वार्षिक २०-२५ करोड मात्र छ र बजेट २ अर्बको बन्छ) बढाउन श्रम संस्कृति पार्क, झण्डा पार्क, घण्टाघर लगायतका विविध खातामा रहेका रकमहरूलाई उपमहानगरपालिकाको मूल खाता (Main Account) मा जम्मा गरिनुपर्ने प्रवक्ताको व्यक्तिगत धारणा छ।

​३. खानेपानी बजेट र विकासको ‘जस’ लिने होडबाजी

• • • ​सामाजिक सञ्जालमा खानेपानी बजेट र अन्य विकास निर्माणलाई लिएर भइरहेको जस लिने होडबाजीप्रति टिप्पणी गर्दै उनले यो कसैको गोजीको वा जग्गा बेचेको पैसा नभई जनताले तिरेको करकै पैसा फिर्ता आएको बताए।
    • ​संघीय सांसद (हर्क साम्पाङ) लाई केन्द्रमा आवाज उठाउन पठाइएको र कार्यवाहक मेयर लगायत सबैको पहल यसमा जोडिएकाले यसलाई राजनीतिक ‘फन्डा’ बनाउनुको साटो ‘हामी सबैको साझा दायित्व’ का रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

​४. शिक्षा शुल्क विवाद र सामुदायिक विद्यालयको अवस्था

• • • ​निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि: निजी विद्यालय (संस्थागत) हरूको संरचना र शिक्षकको तलबमान (जस्तै: विष्णु मेमोरियलको उदाहरण) फरक हुने भएकाले सबैमा एकै रूपको शुल्क लागू गर्न व्यवहारिक कठिनाइ छ। यद्यपि, ‘नेचर ग्रुप’ ले बुझाएको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र प्याप्सन/एन-प्याप्सनसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
    • ​सामुदायिक विद्यालयको सुधार: निजी विद्यालयलाई गाली गर्नुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्नुपर्ने र अभिभावकले पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
    • ​वडा नं. १४ को सफल अभ्यास: वडा नं. १४ को दन्तकाली मावि (जनताकाली) मा अघिल्लो वर्ष SEE नतिजा शून्य आएपछि, यस वर्ष अभिभावकहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया, कोचिङ क्लासको व्यवस्था र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दा नतिजामा ठूलो सुधार आएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।

​ धरानको वर्तमान नेतृत्व (कार्यवाहक मेयर र कार्यपालिका) बीच विगतको तुलनामा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरण बनेको र रोकिएका विकासका कामहरू ‘सिस्टम’ अनुसार अगाडि बढिरहेको प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ।