धरान । उज्यालो नेपाल पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै आगामी दिनमा सशक्त राजनीतिक विकल्पका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। धरानमा आयोजित कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, रसुवा–नुवाकोटको बाढी, उद्धार तथा पुनर्निर्माण, एमसीसी विवाद, रास्वपासँगको एकता, श्रम संस्कृति पार्टीसँगको सम्भावित सहकार्य तथा आगामी राजनीतिक यात्राबारे घिसिङले धारणा राखेका हुन्।
घिसिङले तीनमहिने ‘उज्यालो मिसन अभियान’मार्फत देशभर वडा तहसम्म संगठन विस्तार र सदस्यता वितरण गर्ने तथा कम्तीमा तीन लाख सदस्य बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि पार्टीले तत्काल आफ्ना कार्यक्रम स्थगित गरेर परिचालन भएको र रसुवा पुगेर जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे प्राविधिक पक्षबाट समेत अध्ययन गरेको बताए।
समसामयिक विषयमा घिसिङसँग गरिएको संवादका मुख्य अंश :
‘रसुवाको आर्थिक आधार नै ध्वस्त भएको छ’
प्रश्न : रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
घिसिङ : रसुवा मेरो लामो समयको कर्मथलो हो। करिब १५ वर्ष त्यस क्षेत्रमा काम गरेको छु र चार वर्ष चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा पनि काम गरेँ। चिलिमे, रसुवागढी, सान्जेनलगायत आयोजनाको विकाससँगै रसुवा एउटा आर्थिक करिडोरका रूपमा विकसित भएको थियो।
जलविद्युत्, रोजगारी, पर्यटन र सीमा व्यापारका कारण देशभरका युवाहरू त्यहाँ पुग्ने अवस्था बनेको थियो। तर केही मिनेटको विनाशकारी बाढीले मानवीय क्षतिसँगै बस्ती, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसले रसुवालाई दशकौँ पछाडि धकेलेको अनुभूति भएको छ।
‘उद्धारमा तयारी र समन्वय कमजोर देखियो’
प्रश्न : यति ठूलो विपद्मा उद्धार पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो। तपाईंको अनुभव के छ?
घिसिङ : नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी र उद्धारमा खटिएका सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रयास गरेका छन्। तर यस्तो महाविपद्का लागि आवश्यक पूर्वतयारी नेपालमा पर्याप्त रहेनछ भन्ने देखियो।
विशेषगरी सुरुङभित्र उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, भारी क्षमताका हेलिकप्टर, प्राविधिक जनशक्ति र कमान्ड तथा कन्ट्रोलमा थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक थियो।
सुरुङभित्र रहेका संरचनाबारे जानकारी भएका जलविद्युत् तथा सुरुङ विज्ञलाई सुरुदेखि नै उद्धार टोलीसँग जोड्न सकिएको भए काम छिटो अघि बढ्न सक्थ्यो। समस्या प्रविधि नै नभएको भन्दा पनि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति समयमा प्रभावित स्थानमा पुर्याउन नसक्नु थियो।
‘पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक’
प्रश्न : अब प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कसरी अघि बढ्नुपर्छ?
घिसिङ : अब उद्धारपछि राहत, शव व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बेपत्ता तथा मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।
दीर्घकालीन रूपमा सडक, बस्ती, जलविद्युत्, पर्यटन र रोजगारीलाई समेटेर विशेष पुनर्निर्माण प्याकेज आवश्यक छ। आवश्यक परे छुट्टै संरचना वा प्राधिकरण बनाएर प्रभावित करिडोरको समग्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
यो क्षेत्रलाई हिजोको अवस्थामा मात्र फर्काउने होइन, अझ सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
‘क्षति डेढ खर्बभन्दा बढी हुन सक्छ’
प्रश्न : भौतिक क्षति कति भएको अनुमान गर्नुभएको छ?
घिसिङ : प्रारम्भिक रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी र अन्य पूर्वाधारसहित क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। तर अहिले नै अन्तिम तथ्यांक भन्न मिल्दैन। सरकारले गठन गरेको मूल्यांकन संयन्त्रबाट विस्तृत अध्ययन भएपछि वास्तविक क्षतिको तस्वीर आउँछ।
‘सरकारको विपद् पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठेको छ’
प्रश्न : विपद्पछिको सरकारी भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
घिसिङ : सरकारले केही काम गरेको छ, सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले पनि धेरै मेहनत गरेका छन्। तर सुरुवाती चरणमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उपकरण व्यवस्थापन र समन्वयमा कमजोरी देखियो।
यस्तो विपद्का लागि आवश्यक भारी उपकरण, उद्धार सामग्री र हेलिकप्टरलगायत स्रोत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। केही अरब रुपैयाँ खर्च गरेर त्यस्तो पूर्वतयारी गर्नु राज्यका लागि ठूलो कुरा होइन।
‘रास्वपासँगको एकता १२ दिनमै भंग भयो’
प्रश्न : रास्वपा छोडेको विषय अझै तपाईंलाई पछ्याइरहेको छ। त्यसबारे तपाईंको धारणा के हो?
घिसिङ : जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ पार्टीहरूबीच एकता गरेर एउटै राजनीतिक शक्ति बनोस् भन्ने जनचाहना थियो। त्यही भावनाअनुसार हामी पनि रास्वपासँग एकतामा गएका थियौँ। हामीले समानुपातिक उम्मेदवारसमेत फिर्ता गरेर विश्वासका साथ एकता गरेका थियौँ।
तर १२ दिनसम्म सहमति कार्यान्वयन भएन र एकतर्फी रूपमा सहमति भंग भएको घोषणा भयो। मैले त्यतिबेलै यो राजनीतिक रूपमा गलत भएको भन्दै आएको छु। हामीले सहमति भंग गरेका होइनौँ।
‘उज्यालो नेपाल पार्टी अब कसैसँग विलय हुँदैन’
प्रश्न : श्रम संस्कृति पार्टीलगायत अन्य दलसँग एकताको सम्भावना कति छ?
घिसिङ : उज्यालो नेपाल पार्टी आफ्नो अस्तित्व समाप्त गरेर अर्को पार्टीमा विलय हुँदैन। हामी आफ्नै पार्टी, नीति, विचार, चिन्ह र झण्डासहित अघि बढ्छौँ।
तर आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार जुनसुकै राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता हुन सक्छ। श्रम संस्कृति पार्टीसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ, तर अहिले नै पार्टी एकीकरण गर्ने कुनै निर्णय छैन।
‘एमसीसीको प्रवर्तक म होइन’
प्रश्न : तपाईंमाथि एमसीसीको प्रवर्तक भएको आरोप लाग्दै आएको छ। वास्तविकता के हो?
घिसिङ : एमसीसीको सुरुवातदेखि नै मेरो कुनै भूमिका थिएन। म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले एमसीसीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो।
कार्यकारी निर्देशकका रूपमा एमसीए–नेपालको बोर्डमा पदेन सदस्य हुने बाहेक मेरो कुनै निर्णायक भूमिका थिएन। त्यसैले मैले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर फाइल उठाएको भन्ने आरोप गलत हो।
अहिले संसदमा रहेका व्यक्तिहरूले एमसीसीको विरोध गरेका हुन् भने संसदबाटै त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। बाहिर एउटा कुरा र संसदभित्र अर्को व्यवहार हुनु हुँदैन।
‘ऊर्जा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रचार स्वीकार्य छैन’
प्रश्न : तपाईंको ऊर्जा क्षेत्रको योगदानबारे भइरहेको राजनीतिक बहसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
घिसिङ : विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विगतमा ठूलो काम भएको छ। विद्युत् महसुल घटाएर पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकिएको थियो। देशका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार भयो र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकियो।
अहिले नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको आधार निर्माणमा विगतमा भएका ऊर्जा पूर्वाधारका कामको भूमिका छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयभन्दा विकास र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
‘तीनमहिने उज्यालो मिसनबाट तीन लाख सदस्य बनाउने लक्ष्य’
प्रश्न : अब उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठनात्मक र राजनीतिक यात्रा के हुन्छ?
घिसिङ : तीनमहिने ‘उज्यालो मिसन अभियान’मार्फत वडा तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ। कम्तीमा तीन लाख सदस्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआए पनि पार्टीप्रति आकर्षण बढिरहेको हाम्रो बुझाइ छ। विभिन्न पार्टीमा रहेका युवा, स्वतन्त्र व्यक्तित्व तथा बुद्धिजीवीहरू पार्टीमा जोडिने क्रम चलिरहेको छ।
‘हरित आर्थिक रूपान्तरण हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा’
घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘हरित क्रान्ति, समृद्धि र शान्ति’लाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएको बताए।
उनका अनुसार जलविद्युत्, हरित ऊर्जा, रोजगारी, औद्योगिक विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई जोडेर आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम अघि बढाउने पार्टीको नीति छ।
‘जनता निराश हुनुको विकल्प उज्यालो खोज्नु हो’
प्रश्न : पुराना दलबाट निराश जनता नयाँ दलबाट पनि निराश भइरहेका छन्। अब विकल्प के हो?
घिसिङ : देशलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्न नयाँ सोच, अनुभव, क्षमता र विज्ञताको संयोजन आवश्यक छ। केवल जोशले मात्रै देश चल्दैन, अनुभव र विज्ञता पनि चाहिन्छ।
हामीले अँध्यारोभित्र उज्यालो खोज्नुपर्छ। उज्यालो नेपाल पार्टीमा सबै समाहित भएर देशलाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।





















Discussion about this post