सङ्खुवासभा । सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्न माग गर्दै सिशुवा–सङ्खुवा जल जमिन बस्ती संरक्षण सङ्घर्ष समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

समितिले २०८३ असोज ५ गते मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत् आयोजनाका कारण स्थानीय बस्ती, वातावरण, भौगोलिक अवस्था तथा आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गरेको छ।

समितिका अनुसार सङ्खुवा र सिसुवा खोला करिडोर भौगोलिक रूपमा संवेदनशील तथा पहिरो र बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। यस्तो क्षेत्रमा एकैपटक चारवटा आयोजना सञ्चालन हुँदा सुरुङ, ड्याम, विस्फोट तथा अन्य निर्माण गतिविधिबाट पुञ्जीकृत वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव बढ्ने उसको दाबी छ।

जिल्ला प्रशासनको सहमति अस्वीकार
समितिले २०८३ असोज ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाँदबारीमा भएको बैठकमा स्थानीय प्रभावित बासिन्दामाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीयको माग र भावनाविपरीत आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने गरी सहमति गराइएको र उक्त निर्णय प्रशासनिक दबाबमा भएको भन्दै समितिले अस्वीकार गरेको उल्लेख छ।

समितिले आदिवासी अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, जिउधनको सुरक्षा तथा पुर्ख्यौली थातथलोको संरक्षणलाई बेवास्ता गरेर गराइएको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने जनाएको छ।

EIA र वातावरणीय प्रभावमाथि प्रश्न
समितिले आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी गुराँस जलविद्युत् आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा ड्याम क्षेत्रनजिकका केही बस्तीको विवरण गलत वा अपूर्ण राखिएको दाबी गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा EIA को Page 33, Table 3-1 मा सिलिचोङ गाउँपालिका–२ का पौखमटार र सालघारी गाउँको विवरण नसमेटिएको तथा सिसुवाटारलाई गलत वडामा उल्लेख गरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाहरूको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी छुट्टाछुट्टै आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिइएको भन्दै Cumulative Impact Assessment (CIA) तथा वातावरणीय प्रभावको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको माग छ।

१२ किलोमिटर क्षेत्रमा ‘ड्राई जोन’ बन्ने दाबी
समितिले गुराँस जलविद्युत् आयोजनाको संरचनाका कारण सङ्खुवा र सिसुवा खोलाको दोभानदेखि पानी सुरुङमार्फत अन्यत्र लैजाँदा करिब १२ किलोमिटर नदी क्षेत्रमा पानीको प्रवाह घट्ने तथा ‘ड्राई जोन’ बन्ने दाबी गरेको छ।

यसले स्थानीय नदी प्रणाली, जलचर, वातावरण र नदीमा आधारित सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा असर पार्ने समितिको भनाइ छ।

मातृभूमि हाइड्रोपावरको हकमा बस्तीको बीचबाट प्रस्तावित पाइपलाइन लैजाँदा भूकम्प तथा बाढी–पहिरोका कारण जोखिम बढ्न सक्ने र बुधबारे बजार क्षेत्रको सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक स्थल प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, ह्याप्पी इनर्जी र सानिमा हाइड्रोसँग सम्बन्धित संरचनाले पहिरो, नदी थुनिने तथा बाढीको जोखिम बढाउन सक्ने दाबी पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। माथिल्लो सङ्खुवा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने सम्भावित जोखिमलाई समेत ध्यान दिन समितिले आग्रह गरेको छ।

FPIC र आदिवासी अधिकारको प्रश्न
समितिले आयोजनाहरू अघि बढाउँदा स्थानीय आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित मञ्जुरी (FPIC) नलिइएको दाबी गरेको छ।

नेपालले अनुमोदन गरेको ILO महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासी समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा समेत बहुसङ्ख्यक स्थानीयले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा तीन जनाको हस्ताक्षरलाई समुदायको सहमति मानिएको भन्दै समितिले त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेको जनाएको छ।

आयोजना खारेज वा पूर्ण पुनर्वासको माग
समितिले सङ्खुवा–सिसुवा करिडोरका चारवटै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न मुख्य माग गरेको छ।

आयोजना खारेज गर्न नसकिने अवस्था भएमा प्रभावित सबै परिवारको घर, जग्गा, बोटबिरुवा, सामुदायिक वन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको उचित क्षतिपूर्तिसहित सुरक्षित स्थानमा एकीकृत पुनर्वासको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, आयोजनाहरूबाट हुने वातावरणीय, भौगर्भिक तथा सामाजिक प्रभावको निष्पक्ष अध्ययन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल भूगर्भ समाजलगायत सम्बन्धित निकायको सहभागितामा स्वतन्त्र बहुविषयगत विज्ञ टोली गठन गर्न समितिले माग गरेको छ।

उक्त टोलीको प्रतिवेदन नआएसम्म गुराँससहित सबै आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य रोक्न मन्त्रालयस्तरीय Stop-Work Order जारी गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ ऊर्जा विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी तथा सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूलाई दिइएको छ।

सिशुवा–सङ्खुवा जल जमिन बस्ती संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक बालकुमार राईसहित पदाधिकारी तथा स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।