काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासका काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०८३ असोज ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको पत्रअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दुई अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार जारी अध्यादेशहरूमा:

१. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश, २०८३ २. नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०८३

रहेका छन्।

विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यी दुई अध्यादेश आफ्नो तीन महिनाको कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण काममध्ये रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विज्ञहरूको लामो मेहनतबाट तयार पारिएका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको हो।

पुनले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका काम अघि बढाउन तथा विनियोजन भएर पनि खर्च गर्न नसकिएको तीन अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न कानुनी आधार आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन्।

संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गराएर ऐन बनाउँदा थप पाँच–छ महिना लाग्न सक्ने अवस्था देखिएकाले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको उनको भनाइ छ। उनले अध्यादेश जारी गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

अध्यादेशको कार्यान्वयन र प्रभाव महत्त्वपूर्ण

अध्यादेश जारी हुनु कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर यसबाट विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र बजेट खर्चमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन, आवश्यक नियमावली तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी परिचालनमा निर्भर हुनेछ।

अध्यादेशका प्रावधान, तीन अर्ब रुपैयाँको बजेटको अवस्था र कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे थप विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।