काठमाडौं । नेपालमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यावसायिक खेती र उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि लामो समयसम्म नबनाइएको विषयलाई आदेशमा उठाएको छ।

तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन निर्देशन

आदेशअनुसार लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ का प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि/बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न आवश्यक इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसका लागि व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासीको अनुमति दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। साथै गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने पनि अदालतले औँल्याएको छ।

गाँजाको औद्योगिक तथा आर्थिक सम्भावना पनि चर्चा

आदेशमा गाँजा केवल लागूऔषधको विषय मात्र नभई औषधीय, कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ।

गाँजाका विभिन्न भागबाट औषधि, कपडा, कागज तथा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न सकिने र यसको व्यावसायिक उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने पक्षलाई समेत अदालतले आफ्नो आदेशमा समेटेको छ।

अदालतले नेपालमा विगतमा गाँजाको खेती तथा व्यापार कानुनी रूपमा हुने गरेको ऐतिहासिक पक्षसमेत उल्लेख गरेको छ।

मनोरञ्जनका लागि प्रयोगबारे छुट्टै बहस आवश्यक

अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनसँग एउटै रूपमा नहेरी छुट्टै नीतिगत विषयका रूपमा विचार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरी कानुनी व्यवस्थाको संशोधन तथा परिमार्जन आवश्यक देखिएको भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

यो आदेशले के अर्थ राख्छ?

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालमा गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्थापन र औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण न्यायिक बहसलाई थप अघि बढाएको छ।

तर सर्वोच्चको परमादेश जारी हुँदैमा सर्वसाधारणले तत्कालै गाँजा खेती गर्न पाउने वा गाँजाको खुला बिक्री वितरण गर्न पाइने भन्ने होइन। खेती, उत्पादन र कारोबारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमति, मापदण्ड तथा नियमन प्रणाली लागू हुनुपर्ने आदेशको मूल आशय हो।

यसले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक उपयोगको सम्भावनासहित व्यवस्थित गर्ने नीतिगत बहसलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। (तस्बिर BBC)