काठमाडौं । लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान चुनौती समाधान गर्दै यसको मूल उद्देश्यअनुसार उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

नीति रिसर्च प्रालि र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना: नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा वक्ताहरूले लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजबीचको अन्तरबारे पर्याप्त सञ्चार हुन नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन र नेतृत्वसम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नियामक, सरकार र स्थानीय तहबीच ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ रहेको बताए। लघुवित्तको वास्तविक मर्म बुझाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच थप छलफल र कार्यशाला आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त संरचना बलियो रहेको दाबी गर्दै यसलाई विवादित बनाउनुको सट्टा विद्यमान संरचनाभित्रै सुधार र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। उनले स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लघुवित्तको छुट्टै पहिचान कायम गर्न ‘लघुवित्त बैंक’ लेख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लघुवित्तलाई मिटरब्याज वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए। उनले साना तथा विपन्न वर्गको अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. भरत थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विपन्न वर्ग तथा महिलाको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदान गरे पनि तीव्र विस्तारसँगै दोहोरो कर्जा, वित्तीय अनुशासन र प्रविधिसँग सम्बन्धित चुनौती बढेको बताए।

संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले सरकारी नीति तथा मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका वास्तविक समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै कर तथा ऋणी पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था थप व्यावहारिक बनाउन माग गरे।