काठमाडौं — संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदका सन्दर्भमा रवि लामिछानेले संसद भवनबाट मागेको माफीलाई सकारात्मक सुरुवात मानिए पनि त्यसलाई पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

उनले उक्त माफी पार्टीको तर्फबाट भएको उल्लेख गर्दै राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको अन्यायको सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद, अन्याय र अत्याचार कुनै एक व्यक्तिको शब्दले टुंगिने विषय होइन,” उनले भने, “यो राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसको कानुनी रूपमा सम्बोधन र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने अधिकारको प्रश्न हो।”

कामीले वर्तमान अवस्थामा दुई तिहाइ नजिकको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले राज्यको तर्फबाट माफी माग्नुपर्ने माग गरे। साथै उनले माफी केवल औपचारिकतामा सीमित नहुने भन्दै त्यससँगै ठोस नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार दलित समुदायका लागि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुका साथै कम्तीमा १५ वर्षका लागि थप १४ प्रतिशत विशेष अधिकारको स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि यस्ता विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिइएमा माफीजस्ता अभिव्यक्तिहरू मिडिया ट्रायल र प्रोपगाण्डामा सीमित हुनेछन्, जसले दलित बनाइएका शिल्पी समुदायमाथि थप अपमान थप्ने खतरा रहन्छ।”

कामीले यो चेतावनी नभई समाज, समुदाय र राष्ट्रमा न्याय, सम्मान र समानताको लागि उठाइएको खबरदारी भएको स्पष्ट पारे।