ललितपुर, जेठ २२ — विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) को अवसरमा National Human Rights Commission of Nepal ले स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरणमा राज्यको दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा वायु प्रदूषण, वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कमजोरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको असन्तुलित दोहनका कारण वातावरणीय अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। यसले जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगले विशेष गरी मध्यपुर ठिमिमा दीर्घकालदेखि थुप्रिएको फोहोरको समस्याले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको उल्लेख गरेको छ। साथै Itahari को इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बाबजुद मानव बस्ती नजिक डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने प्रयास गरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेको र सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ।

आयोगले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै वातावरणीय जोखिमप्रति सचेत रहन, प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तथा भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित र दिगो वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव Dr. Tikaram Pokharel द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वातावरण संरक्षणलाई मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।