काठमाडौं, असार ४ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लाको मानवअधिकार अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमनपछि विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको जनाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले जेठ २४ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म ती जिल्लाहरूमा स्थलगत अनुगमन, सरोकारवालासँग भेटघाट तथा छलफल गरेको थियो। टोलीमा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सहसचिव सम्झना शर्मा लगायतका कर्मचारी सहभागी थिए।

आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमा मानवअधिकारप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको पाइएको छ। परम्परागत हानिकारक अभ्यास तथा अन्धविश्वासका कारण महिला र बालबालिकाको जीवन जोखिममा परेको, नागरिकहरू आफ्ना अधिकार र उपलब्ध सरकारी सेवाबारे पर्याप्त जानकारीबाट वञ्चित रहेको तथा महिलाहरू घरव्यवस्थामै सीमित बन्न पुगेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, भौगोलिक विकटता र कमजोर सडक सञ्जालका कारण यातायातमा कठिनाइ, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन, रोजगारीको अभाव, प्राकृतिक विपद् तथा कुपोषणका समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ। बालविवाह, बहुविवाह, महिनावारी विभेद, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको प्रवृत्ति, बालश्रम, घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटना समेत चिन्ताको विषय बनेका छन्।

आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भइरहेको, कतिपय स्थानमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण बालबालिका खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य रहेको तथा नागरिकता लिन लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। हिरासत तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको र भौगोलिक अवस्थाअनुसार नीति निर्माण हुन नसकेको विषय पनि अनुगमनका क्रममा उजागर भएको छ।

महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण पर्याप्त हुन नसकेको, श्रमको मुख्य भार महिलामाथि रहेको तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, औषधि र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था, कानुन कार्यान्वयन निकायमा पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी विशेष नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।