काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ दिवस (जुन २६) को अवसरमा शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले हिरासत र कारागारको अवस्था अझै सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी, खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसक्दा यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती कायम रहेको छ।

आयोगले यातना सम्बन्धी आफ्ना सिफारिस तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश पीडितले अझै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ। साथै यातनासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

नेपालले यातना विरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा पेश गर्नुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन समयमै पेश हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले यातनासम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आग्रह गरेको छ।