धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट निर्माण तथा आर्थिक विकास समितिको बैठकलाई लिएर उत्पन्न विवादबारे धरानका जनप्रतिनिधिहरूले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाभित्रको विवादका कारण धरानको विकास प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जनतासमक्ष स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

२०८३ साउन २३ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नगर कार्यपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नेतृत्वको हठपन र बैठकमा उत्पन्न विवादका कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको उल्लेख छ।

उनीहरूका अनुसार आर्थिक विकास समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन तथा विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो। सो क्रममा कार्यवाहक मेयर आइन्द्र विक्रम बेघाको नेतृत्वमा रहेको बैठकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा आर्थिक विकास समितिको बैठकमा सीमित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बजेट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र नगरको समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन, संस्कृति, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिएको उल्लेख छ।

जनप्रतिनिधिहरूले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आर्थिक विकास समितिमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आवश्यकताअनुसार बजेट थप गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। तर उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरी बजेट ब्रेकडाउनको विषयमा कार्यवाहक मेयरको अडान कायम रहँदा विवाद सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विवाद समाधानका लागि वडा नं. १८ का अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई (प्रविण) तथा वडा नं. १५ का अध्यक्ष नरेश कुमार इवारसलाई छलफल प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छलफलका क्रममा आर्थिक विकास समितिको बजेट ब्रेकडाउनको विषयमा आफ्नो हठ नछाडेको र “तपाईंहरूले भनेको मान्दै मान्दिनँ, तपाईंहरूले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्ने?” भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति तथा टेबुल ठोकेर उत्तेजनात्मक प्रस्तुति आएपछि विवाद थप चर्किएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ।

बजेटका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजनप्रति पनि प्रश्न
जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख र उपप्रमुखलगायत विभिन्न शीर्षकमा गरिएको बजेट विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्। विज्ञप्तिअनुसार—
मेयर कोष — १ करोड ५० लाख रुपैयाँ
नगर गौरव — ११ करोड रुपैयाँ
नगर भिजन — ३ करोड रुपैयाँ
सडक मर्मत कोष — ८ करोड रुपैयाँ
विपद् व्यवस्थापन — २ करोड रुपैयाँ
आर्थिक विकास समिति — ५ करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता महत्वपूर्ण शीर्षकमा सम्बन्धित समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी बजेटलाई केन्द्रित गरिएको भन्दै सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको बताएका छन्। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने विषयमा आफूहरू सहमत हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।

सहकारी पीडितको समस्या राजनीतीकरण नगर्न आग्रह
प्रेस विज्ञप्तिमा धरानको सहकारी समस्यालाई पनि संवेदनशील विषयका रूपमा उठाइएको छ। सहकारी पीडितको समस्या कानुनसम्मत, पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले समाधान हुनुपर्ने भन्दै पीडितको बचत फिर्ता, न्याय तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

तर सहकारी पीडितको संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक विवादसँग जोडेर नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा एक पक्षलाई मात्र दोष देखाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अन्त्यमा जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत द्वन्द्व वा टकरावभन्दा संस्थागत छलफल, लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शिता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा धरानका वडा अध्यक्षहरू तथा कार्यपालिका सदस्य गरी २८ जना जनप्रतिनिधिको नाम र हस्ताक्षर समावेश गरिएको छ। विज्ञप्तिको अन्तिम सन्देशमा धरानको विकास, नगरवासीको हित र धरानको आर्थिक समृद्धिलाई साझा उद्देश्य बनाउँदै अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।