काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको अत्यावश्यकबाहेकको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वीकृत योजनाका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ।

अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार स्थगित
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा जोड
५०४ योजना तथा कार्यक्रम
५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट सिफारिस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा पुनर्निर्माण अघि बढाइने

त्यस्तै, लागत अनुमान खुल्न बाँकी तथा प्राथमिकीकरण हुन नसकेका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढाइने बताएका छन्।

सरकारका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्यमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।