निमा पोङ्स्युवा
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कोशी नाम बिरोधि आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्तामा आह्वान गरेसंगै प्रदेश १ पुन नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति पनि वार्ता टोलि गठन गरेको ।
प्रदेश १ पुन नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आज प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारसंग वार्ता गर्न ११ सदस्यीय वार्ता टोलि गठन गरिएको कुरा बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तिमा प्रदेस सरकारबाट मिति २०८०/१०/१२, प.स. २०८०/८१, च.न. ०२ को यस संयुक्त संघर्ष समितिलाई बार्ताको लागि आव्हान गरिएको पत्रानुसार हाम्रो यस प्रदेस न.१ पुन : नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट सरकारसंग बार्ता गर्नको लागि बार्ता समिति सदस्यहरु पठाइएको उल्लेख छ ।

वार्ता समितिमा डकेन्द्र सिंह थेगिम, अध्यक्ष, पहिचान सहितको प्रदेस न.१ पुनः नामाङकन अभियान समिति, गोबिन्द बहादुर आङबुहाङ, उपाध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, युबराज राई, उपाध्यक्ष, किरात राई यायोखा रहेका छन । त्यसैगरी दिवस राई, महासचिब, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ, लाक्पा शेर्पा, महासचिब, नेपाल शेर्पा संघ, कुमार लिङदेन मिराक, अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच – संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मंच छन । पदम लिम्बु, उपाध्यक्ष, नेकपा (एस)- लिम्बु संघ समाजबादी, अर्जुन जनेली राई, महासचिव, नेकपा (माओबादी) सम्बद्द किराती रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जेन्टल लावती, अध्यक्ष, जसपा-लिम्बुवान रास्ट्रिय समिति, पदम जबेगु, महासचिव, रास्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, चन्द्र कुमार चौधरी, केन्द्रीय सचिब, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन ।
केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा वार्ता टोलि गरेका थिए ।सरकार पक्षमा वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सहित तीन सदस्यीय वार्ता टोलि गठन गरेको थियो सरकार पक्षको वार्ता टोलि गठनसंगै आन्दोलनरत पहिचानवादी पक्षसंग वार्ता गर्न भन्दै पत्राचार गरेका थिए ।

२०७९ फागुन १७ गते एमालेका हिक्मत कार्कि नेतृत्वको सरकारले छापारमा शैलीमा प्रदेशको नाम राखेको आरोप लगाउदै करिब एक वर्षसम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन । त्यस क्रममा शुरूवातमै हिकमत कार्कि,माओबादिका इन्द्र आङ्बो सहित ८२ सांसदलाई ढुंगामुढा गर्ने लखेट्ने काम गरेका थिए । जसपा समेत रहेका हिक्मत कार्किको सरकारबाट स्वास्थ्य मन्त्री निमला लिम्बु फिर्ता भएपछि विश्वासको मत गुमाउदा सरकार ढलेको थियो । त्यस क्रममा लाजेहाङको मृत्युु भएका छ्न । कैयौं घाइते भएका छन । धेरैजनालाई मुद्दा लगाएका छन । धेरैजना सुरक्षाकर्मी घाइते भैसकेका छन ।





















Discussion about this post