काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनासहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। २०८३ साल भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भए निःशुल्क औषधि उपचार तथा मृत्यु भए निजको परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

यसैगरी, २०८३ साल भदौ २३ गते ‘जेनजी दिवस’का अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप घटनाको १३औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायण प्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यससँगै सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायलाई तत्काल राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।