धरान । विजयपुर ऐतिहासिक क्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षबीच भएको छलफलमा आ–आफ्नै अडान दोहोरिए पनि संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

२०८३ भदौ ३ गते बसेको विजयपुर ऐतिहासिक क्षेत्र अध्ययन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार भदौ ४ गते आयोजित छलफलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद् धरान, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ तथा विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

महासंघ समन्वय परिषद्का सचिव कर्ण सुनुवारले किरात राई यायोक्खाको ‘वाबु’ हटाइएपछि विवाद सिर्जना भएको बताए। विवाद समाधान हुन नसके २०७४ सालपछि निर्माण भएका संरचनासमेत हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

चार किरातको साझा अपनत्व हुनेगरी ट्याङ्की निर्माणसम्बन्धी विवाद समाधानका क्रममा सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै सुनुवारले सबै पक्ष मिलेर सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नरहेको बताए। महासंघले विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिरहेको र आगामी दिनमा वार्ताबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

किरात राई यायोक्खा धरानका भूपाल राईले हटाइएको ‘वाबु’ पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए। प्रतीक चिन्ह ‘चिन्डो’ उखेल्ने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे। आफ्ना सबै प्रतीक चिन्ह पुनःस्थापना भएपछि मात्र अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने यायोक्खाको धारणा रहेको उनले बताए।

यता किरात याक्थुङ चुम्लुङका विप्लव लिम्बुले विजयपुरलाई ‘चार किरातको भूमि’का रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने दाबी गरे। उनका अनुसार ‘चार किरात खानेपानी परियोजना’ अन्तर्गत ट्याङ्की निर्माण गर्ने विषयमा मात्र चार किरातको अवधारणा जोडिएको थियो र परियोजना खारेज भएसँगै त्यससँग सम्बन्धित १८ बुँदे सहमति पनि लागू नहुने अवस्था आएको छ।

विजयपुर क्षेत्रसम्बन्धी अन्तिम निर्णय पुरातत्त्व विभागबाट हुनुपर्ने धारणा राख्दै लिम्बुले प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा विजयपुर लिम्बुहरूको भूमि भएको दाबी गरे। ‘वाबु’ गाड्दा पनि नगाड्न आग्रह गरिएको उनले बताए।

विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण संघर्ष समितिका प्रवक्ता अमित थेबेले भने संवाद सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए। आफूहरू वार्ताबाट नभागेको स्पष्ट पार्दै उनले विभिन्न समुदायका प्रतीक चिन्हहरू यथास्थानमा राख्ने नभई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा विजयपुरको इतिहास विजयपुरकालीन रहेको दाबी गर्दै थेबेले विजयपुर क्षेत्र हाल वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जस्तो देखिए पनि स्थानीय तहले क्षेत्रको संरक्षण र सूचीकृत गर्ने पहल गर्न सक्ने बताए। आफूहरूसँग ऐतिहासिक दस्तावेज रहेको र पुरातत्त्व विभागसँग सबै दस्तावेज नहुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

विवाद समाधानका क्रममा आवश्यक परे २०७४ साललाई ‘बटम लाइन’ बनाउन सकिने धारणा राख्दै थेबेले समाधानका लागि आफ्नो पक्षले पहलकदमी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार वार्ता समिति गठन भएको करिब एक महिना भएको छ।

छलफलमा धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख आईन्द्र विक्रम बेघाले नगरपालिकाको तर्फबाट धारणा राखेका थिए। धरान–१४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले पनि छलफलमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा तत्काल विवाद समाधान हुने गरी सहमति जुट्न नसके पनि वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। कार्यवाहक नगरप्रमुख बेघाले आगामी दिनमा थप छलफल गर्दै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धतासहित बैठक समापन गरेका थिए।