धरान । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता तथा सहकारी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन धरान उपमहानगरपालिकासमक्ष ८ बुँदे माग राखेका छन्।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ), धरानले धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणसहित मागपत्र बुझाउँदै पीडित बचतकर्ताको हितमा तत्काल कदम चाल्न माग गरेको हो।
मागपत्रमा सहकारी व्यवस्थापन समितिमा स्वतन्त्र कर्मचारी र स्वतन्त्र विज्ञ टोली मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै व्यवस्थापन समितिले गरेका कार्यहरूबारे पीडित बचतकर्तालाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्वबारे पूर्ण रूपमा छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गर्नुपर्ने जनाएको छ। व्यवस्थापन समितिमा पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट ३ देखि ५ जना प्रतिनिधि समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, पीडितको नाममा छुट्याइएको बजेट अनावश्यक रूपमा खर्च गर्न नपाइने र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचनअघि नै पीडितलाई बचत रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
हालसम्म बिक्री गरिएका सहकारी तथा समूहका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति पुनः छानबिन गरी कानुनबमोजिम फिर्ता ल्याएर पीडितको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने माग पनि अभियानको छ। कुनै पनि बैंकले मूल्यांकनभन्दा बढी ऋण सहकारी सञ्चालकका नाममा प्रवाह गरी बढी ब्याज लिएको पाइएमा सम्बन्धित बैंकलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानले सहकारी पीडितको माग बेवास्ता गरी उनीहरूको पीडामाथि खेलवाड गरिए आगामी स्थानीय निर्वाचनमा बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मागपत्रमा अभियानका नगर अध्यक्ष नवराज प्रधान, सचिव मोती थापा, कोषाध्यक्ष लीला श्रेष्ठ र सूचना विभाग प्रमुख प्रकाश शाहीलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।