हिन्दू राज्यसत्ता, मनुवादी विभेद र नेपाली समाजको ऐतिहासिक प्रश्न!

नेपाल एकीकरणको नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म करिब २४० वर्ष शाह राजतन्त्र र १०४ वर्ष राणा शासन गरी लामो समय नेपालमा हिन्दू राजतन्त्रअन्तर्गत शासनसत्ता सञ्चालन भयो। यस अवधिमा मनुवादी सामाजिक संरचना र जातीय श्रेणीकरणले राज्यव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्‍यो।

विशेषगरी ि.सं. १९१० (सन् १८५४) मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्‍यो। जन्मका आधारमा मानिसलाई उच्च र निम्न जातमा विभाजन गर्ने, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था संस्थागत भयो। राणा शासनकालमा महिला, दलित र तामाङलगायतका जनजाति समुदायले भोगेका दमन, शोषण र अमानवीय व्यवहार नेपालको इतिहासका पीडादायी अध्याय हुन्।

मेरो प्रश्न छ—हिन्दू धर्मका नाममा अभ्यास गरिँदै आएको मनुवादी विभेदको अन्त्य आखिर कहिले हुन्छ?

यदि म बौद्ध परिवारमा नजन्मिएर हिन्दू दलित परिवारमा जन्मिएको भए र जन्मदेखि नै छुवाछुत तथा सामाजिक अपमान भोग्नुपरेको भए, सायद होस सम्हाल्ने उमेरमै बौद्ध, मुस्लिम वा इसाई धर्ममा रूपान्तरण भइसकेको हुन्थेँ होला। यो कुनै धर्मप्रतिको विरोध होइन, जन्मका आधारमा मानिसलाई ठूलो र सानो बनाउने विभेदकारी व्यवस्थाप्रतिको मेरो असहमति हो।

नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको विस्तार र विकास हुनुका पछाडि पनि सामन्ती राज्यव्यवस्था, जातीय विभेद र सामाजिक उत्पीडन महत्त्वपूर्ण कारण थिए भन्ने मेरो बुझाइ छ। आज पनि दलित तथा विभिन्न जनजाति समुदायमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ। यसको कारण केवल बाह्य धार्मिक प्रभाव हो कि आफ्नै समाजमा सम्मान र समानता नपाउनु पनि हो? यस प्रश्नबाट हिन्दू समाज र धर्मका अगुवाहरू भाग्न मिल्दैन।

म वैदिक ग्रन्थ वेद,उपनिषद्,गीता, रामायण, योग, ध्यान र साधनाको विरोधी होइन। तर मनुस्मृतिमा आधारित जातीय श्रेणीकरण र जन्मका आधारमा मानिसलाई अछुत बनाउने सामाजिक व्यवस्थाको विरोधी हुँ। धर्म मानिसको आस्था हो, विभेद गर्ने हतियार होइन।

मेरो अर्को ऐतिहासिक प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहको राज्य अवधारणासँग सम्बन्धित छ।

पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्ने साझा राज्यको नेतृत्व चाहिएको थियो, हिन्दू राजसंस्था चाहिएको थियो कि हिन्दू धर्मका नाममा सञ्चालित राज्यसत्ता चाहिएको थियो?

नेपाल एकीकरणको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्नु र त्यसपछिको राज्यव्यवस्थामा विकसित भएका विभेदकारी संरचनाको आलोचना गर्नु अलग विषय हुन्।

यदि हिन्दू पहिचान नै शासकको योग्यता हो भने बालेन्द्र शाह किन उपयुक्त पात्र होइनन्? उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा १०८ ब्राह्मण र १०८ बौद्ध भिक्षुको सहभागितामा धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा गराएका थिए। यसले धार्मिक सहअस्तित्व र सांस्कृतिक समन्वयको सन्देश दिएको थियो।

राज्यलाई हिन्दू शासक चाहिएको हो कि सबै धर्म, जाति र समुदायलाई समान अधिकार दिने शासक चाहिएको हो?

मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि यसैसँग जोडिएको छ। मैले खेलाडी, चलचित्रकर्मी, विद्यालय तथा कलेजमा काम वा अध्ययन गर्दा र निजगढमा रहँदा व्यक्तिगत रूपमा धर्म र जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेन। तर माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्र स्थापनाअघिको समयमा कहिलेकाहीँ पहुँच र प्रभावको अभावमा सरकारी कार्यालयहरूमा आफू आफ्नै जन्मभूमिमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो।

राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भयो। तर के हाम्रो समाजबाट जातीय अहंकार, छुवाछुत र मनुवादी सोच अन्त्य भयो? शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा सामाजिक चेतना परिवर्तन हुन्छ र?

अति हिन्दुवादीहरूलाई मेरा केही सीधा प्रश्न छन्—

१. हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने नाममा जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने कि विभेदकारी सामाजिक अभ्यासलाई सुधार्ने?

२. जन्मका आधारमा मानिसलाई उच्च र निम्न ठहर्‍याउने व्यवस्था आजको लोकतान्त्रिक समाजले किन स्वीकार गर्ने?

३. दलित र जनजाति समुदायले समान सम्मान र अधिकार नपाउँदासम्म हिन्दू समाजको एकता कसरी सम्भव हुन्छ?

४. हिन्दू धर्मका नाममा राज्यसत्ता चाहिएको हो कि सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने समावेशी राज्य चाहिएको हो?

मेरो स्पष्ट धारणा छ—धर्म मानिसलाई जोड्ने माध्यम हुनुपर्छ, विभाजन गर्ने हतियार होइन। राज्य कुनै एउटा जात, धर्म वा सम्प्रदायको निजी सम्पत्ति होइन।

हिन्दू धर्मको संरक्षण विभेद गरेर होइन, समानता र मानवताको अभ्यास गरेर गरौँ। धर्मका नाममा मानिसलाई अछुत बनाउने होइन, मानिसलाई मानिसका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कार विकास गरौँ।

यही नै मेरो ऐतिहासिक चिन्ता, सामाजिक सरोकार र राजनीतिक प्रश्न हो।

– युवराज लामा
चलचित्र तथा खेलकर्मी