लजेश राई
धारापानी अनलाईन मिडिया

धरान उपमहानगरपालिकामा हालसालै एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत गरेको मागपत्रले नगर राजनीति फेरि एकपटक चासोको केन्द्र बनेको छ। कर संकलन, बजेट व्यवस्थापन र नगर प्रमुखको कार्यशैलीबारे उठेका प्रश्नलाई कतिपयले राजनीतिक खिचातानीको उपज भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई संस्थागत सुधारतर्फको कदमका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

कर र पारदर्शिता

जनप्रतिनिधिहरुको माग छ—कर संकलन कुनै पद वा व्यक्तिको इच्छामा नभई वडा वा नगरस्तरको योजनामार्फत खर्च हुनुपर्छ। यो माग गलत होइन, किनकि स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने दिशामा जानुपर्छ। तर अर्कोतर्फ, तत्कालीन आवश्यकता वा आकस्मिक परिस्थितिमा नगर प्रमुखले केही निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता पनि पर्न सक्छ। त्यसैले कर र कोष व्यवस्थापनमा संस्थागत प्रक्रिया र आकस्मिक लचिलोपनबीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

बजेट र राजश्व प्रक्षेपण

“घाटा बजेट” नाममा असम्भव राजश्व प्रक्षेपण गरेर भ्रम सिर्जना नगर्नुपर्ने मागले व्यावहारिकता खोजेको छ। यो नगरको आर्थिक अनुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर, विकासशील नगरको हैसियतले महत्वाकांक्षी लक्ष्य नतोक्दा दीर्घकालीन परियोजना अघि बढ्न पनि गाह्रो पर्छ। त्यसैले यथार्थपरक आधार र दीर्घकालीन दृष्टि दुवैलाई मिलाएर बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नगर प्रमुख र शक्ति सन्तुलन

जनप्रतिनिधिहरुले नगर प्रमुखमाथि “सामन्ती व्यवहार” गरेको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, नगर प्रमुखलाई जनताबाट प्रत्यक्ष म्यान्डेट प्राप्त पदधारी भएको कारण कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक पनि हो। विवादको जड शक्ति सन्तुलनको अभाव हो। यसलाई समाधान गर्न नगरसभामा पारित योजनामाथि कुनै व्यक्तिको मनपरी नभई संस्थागत संयन्त्रमार्फत मात्र संशोधन वा कार्यान्वयन हुने प्रष्ट नियम बन्नु जरुरी छ।

आन्तरिक असन्तुष्टि र पार्टीगत खिचातानी

मागपत्रमा सबै सदस्य उपस्थित नहुनु, कतिपयको असन्तुष्टि देखिनु, र वैदेशिक रोजगारीका कारण कार्यपालिका अपूर्ण हुनु—यी सबैले नगरको निर्णय प्रक्रियामा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्। यसले जनप्रतिनिधि बीचको संवाद र सहकार्यलाई कमजोर बनाउँछ। पार्टीगत खिचातानीभन्दा माथि उठेर संवाद, सहकार्य र साझा न्यूनतम सहमति खोज्नु दुवै पक्षको दायित्व हो।

निष्कर्ष र सुझाव
धरानको विवादले स्थानीय तहको दुई महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ—
१. संस्थागत पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता।

२. राजनीतिक सहकार्य र शक्ति सन्तुलनको खोजी

दुवै पक्षले आफूलाई मात्र सहि ठान्ने मानसिकता त्यागेर, पारदर्शी नीति–नियम, स्पष्ट कार्यविधि, र साझा संवाद संयन्त्र विकास गरे मात्र समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्छ