काठमाडौं। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउने विषयमा सिंहदरबारस्थित महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयकी मन्त्री सीता बादीसँग प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था, पुनर्संरचना, रिक्त पदपूर्ति तथा बजेट व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

छलफलपछि मन्त्री सीता बादी तथा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायसँग एकीकरण गर्ने भन्ने बजारमा फैलिएका हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँहरूले प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना भए पनि त्यसको उद्देश्य संस्थालाई कमजोर बनाउने नभई अझ बलियो, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताउँदै यस विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो।

उहाँहरूले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका परिषद् सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने, साथै आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिष्ठानलाई विगतभन्दा अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर, मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव चक्र बुढा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख राम मादेन, प्रशासकीय अधिकृत सुचित्रा थापा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) संघीय परिषद् सचिवालयका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मो तथा उपाध्यक्ष अमृत सुनुवारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।