धरान, साउन ५। धरानमा विगत करिब २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण दिवस यस वर्ष पनि कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ।

सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समितिले अन्तरिम संविधानदेखि उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण कार्यान्वयन, साथै ILO Convention No. 169 र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) को प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरीएको थियो ।

समितिका अनुसार, नेपालका आदिवासी समुदायले परम्परादेखि आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कारमा गाई–गोरु बध गर्ने चलन रहँदै आएको दाबी गर्दै संविधान र कानुनले त्यसलाई मान्यता नदिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। समितिको भनाइमा, यसले धर्मनिरपेक्षताको मर्म तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित भएको छ।

यता, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गाई वा गोरु मार्न, काट्न वा चोट पुर्‍याउन निषेध गरेको छ। उक्त कानुन उल्लंघन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर को रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर यो कानुन संविधानमा उल्लेख भएको संविधानसंग बाझिए स्वत: खारेज हुने प्रावधान हुने दाबि छ । संविधान अनुसार कानुन बन्नुपर्नेमा कानुनले संविधान उलंघन गरेको कुरा अधिकारकर्मिहरुको जिकिर छ ।

यस विषयमा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समितिले आफ्नो आन्दोलन सांस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने, गाई–गोरु संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथावत् रहेको छ। यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच लामो समयदेखि मतभेद र बहस हुँदै आएको छ।