धरान । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष शोभा सुनुवारले आदिवासी महिलाको मौलिक अधिकार, भूमि अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिताका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा रहेको बताएकी छन्।
धरानमा आयोजित राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ धरान नगर समन्वय समितिको चौथो अधिवेशनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सुनुवारले आदिवासी महिलामाथि भइरहेको विभेद र बहिष्करणको अन्त्यका लागि राज्यसँग निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ आदिवासी महिलाको अधिकारका लागि स्थापित अधिकारमुखी संस्था हो। करिब २५ वर्षअघि आदिवासी महिला अभियन्ताहरूको पहलमा स्थापना भएको महासंघले भूमि, भू–क्षेत्र, मौलिक पहिचान, भाषा, संस्कृति, संस्कार तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका विषयमा काम गर्दै आएको छ।

सुनुवारले आदिवासी महिलाको अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत आवाज उठाउँदै आएको बताइन्। महासंघले सन् २०१८ मा बुझाएको छाया प्रतिवेदनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको सीईडीएडब्लू समितिले सन् २०२२ मा ‘जनरल रेकमेन्डेसन नम्बर ३९’ मार्फत आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको मौलिक अधिकार, पहिचान, आत्मनिर्णय, भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महासंघले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
सुनुवारले आदिवासी महिलालाई हालको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संरचनाभित्र मात्र सीमित गर्दा विभेद हुने भन्दै समानुपातिक तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको आवश्यकता औंल्याइन्। निर्णय गर्ने तहमा आदिवासी महिलाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले आदिवासी समुदायसँग पुस्तौंदेखि रहेको ज्ञान, सीप र परम्परागत अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। स्थानीय स्तरमा रहेका परम्परागत ज्ञान, मर्चा बनाउने सीप, खानपान, औषधीय ज्ञानलगायतका सीपलाई पहिचान गरी ब्रान्डिङ, बजार व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मदिरा ऐनका कारण आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीप प्रभावित भएको विषयमा महासंघले पटक–पटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सुनुवारले बताइन्। ऐन, नीति तथा विधेयक निर्माण गर्दा आदिवासी समुदाय र विशेषगरी आदिवासी महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ।

जातीय राज्यको माग गरेको र विदेशी डलरका कारण आदिवासी आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सुनुवारले आदिवासीको पहिचान र अधिकारको मागलाई जातिवादी भनेर चित्रण गर्नु भ्रमपूर्ण भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “आफ्नो भाषा, संस्कृति, भूमि, परम्परा र पहिचानको अधिकार माग्नु जातिवादी हुनु होइन। नेपालको विविधतालाई स्वीकार गरेर समानता र समावेशिताका लागि आवाज उठाउनु हाम्रो अधिकार हो।”
विदेशी सहयोगको विषयमा उनले महासंघ अधिकारमुखी संस्था भएको र प्राप्त हुने सहयोगको लेखापरीक्षण हुने बताइन्। आदिवासी तथा आदिवासी महिलाका लागि छुट्याइएको स्रोत र अनुदानलाई अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिको असर आदिवासी समुदायले बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सुनुवारले जलवायु न्यायका सवालमा आदिवासी महिलाको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। आदिवासी महिलासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांक तथा अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यौन हिंसा तथा महिलामाथि हुने अपराधका घटनामा महासंघ मौन नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्। यस्ता घटनामा महासंघले तत्काल प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, सम्बन्धित संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार आन्दोलन तथा खबरदारी गर्दै आएको उनले बताइन्।

यसैगरी, धरानमा सम्पन्न हुँदै गरेको अधिवेशनमा सबै जातीय संस्थाको सहभागिता नभएको विषयमा बोल्दै सुनुवारले विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। तर, नयाँ संरचना र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सबै आदिवासी महिलालाई समेट्ने गरी समझदारीको बाटोसमेत खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सुनुवारले सुनसरीमा रहेका विभिन्न आदिवासी समुदायका महिलालाई स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहका संरचनामा समेट्दै महासंघलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले आदिवासी महिलाको अधिकारका लागि हिजोदेखि सुरु भएको आन्दोलन आज पनि जारी रहेको र आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइने बताइन्।