नबिन सेन्चुरी

धरान । धरान–१५ स्थित केके इन्टरनेसनल स्कुलका प्रधानाध्यापक हरिश्चन्द्र बुढाथोकीविरुद्ध बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि, उनी पक्राउ परिसकेको पुष्टि भएको छैन।

धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको नियमअनुसार विद्यालय शुल्क तिर्नुपर्ने अडान राखेका अभिभावक कृष्णा राई र विद्यालय प्रशासनबीच उत्पन्न विवादले कानुनी प्रक्रिया प्रवेश गरेको हो। अभिभावकले विद्यालयले मनोमानी रूपमा शुल्क असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहले तोकेको शुल्कसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। शुल्क निर्धारण र असुलीमा विद्यालयले नियम उल्लङ्घन गरेको हो वा होइन भन्ने विषय भने सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।

शुल्क विवादका क्रममा प्रधानाध्यापक बुढाथोकीले अभिभावकप्रति गरेको भनिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विद्यालय प्रशासनको आलोचना भए पनि त्यसको पूर्ण सन्दर्भ र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

विवाद समाधानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा दुवै पक्षबीच छलफलसमेत भएको थियो। तर, विवाद समाधान हुन नसकेपछि अभिभावकले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।

अभिभावक राईको दाबीअनुसार, विवादपछि उनका छोरालाई विद्यालयमा अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक व्यवहार गरिएको थियो। विद्यार्थीलाई छुट्टै ‘सिक रुम’मा राखेर परीक्षा दिन लगाइएको आरोपसमेत अभिभावक पक्षले लगाएको छ। तर, विद्यालय पक्षले विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेको थियो। विद्यार्थीलाई छुट्टै राखिएको हो वा होइन र त्यसो गरिएको भए त्यसको कारण के थियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था?

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) मा बालबालिकाविरुद्ध हुने विभिन्न कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। उक्त उपदफाको खण्ड (घ) र (ङ) मा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने, अमर्यादित व्यवहार गर्ने, धम्क्याउने, तिरस्कार गर्ने, भेदभाव गर्ने वा मानसिक पीडा दिने कार्यसम्बन्धी व्यवस्था छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार दफा ६६ को उपदफा (२) का खण्ड (घ) वा (ङ) अन्तर्गतको कसुर प्रमाणित भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, प्रस्तुत घटनामा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अनुसन्धान, उपलब्ध प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्योल हुनेछ।

प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि प्रधानाध्यापक पक्राउ परिसकेको पुष्टि भएको छैन। मुद्दा दर्ता हुनु आरोपमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको अवस्था हो, कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्ष होइन। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित पक्षका बयान र प्रचलित कानुनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

विद्यालय बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था मात्र नभई उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय पनि हो। यस घटनामा शुल्कसम्बन्धी विवाद, अभिभावकसँगको व्यवहार र विद्यार्थीमाथि गरिएको भनिएको व्यवहारबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। साथै, विद्यालय प्रशासनको धारणा र अनुसन्धानबाट स्थापित हुने तथ्यलाई समेत समान महत्त्व दिँदै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्छ।