✍️ लजेस राई

पृष्ठभूमि

धरानस्थित बी.पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS) नेपालकै एक प्रमुख शैक्षिक तथा चिकित्सा सेवा केन्द्र हो। यहाँबाट स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा केन्द्र (Primary Service Center) तथा Referral Center दुवै सेवा वर्षौंदेखि सन्चालन हुँदै आएको छ।

तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै एकतर्फी निर्णय गर्दै प्रतिष्ठानलाई केवल Referral Center को रूपमा सीमित गर्ने निर्देशन दिएपछि देशभर, विशेषगरी धरानमा तीव्र विरोध चर्किएको हो।

आन्दोलनका कारणहरू

Referral Center मात्र बनाइएमा बिरामीहरूले BPKIHS मा सिधा बीमा सेवा लिन नपाउने स्थिति आउँछ। यो विशेषतः विपन्न, असक्त, ग्रामीण भेगका बिरामीहरूका लागि अन्यायपूर्ण हुने थियो।
उनीहरूलाई अब अन्य अस्पतालबाट रेफर भएर मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आउने देखिएको थियो, जसले चिकित्सा पहुँच झनै जटिल र खर्चिलो बनाउने थियो।

बेग्लाबेग्लै तर सम्बन्धित जनदबाब

धरानमा सो निर्णयविरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै समूहहरूबाट आन्दोलन सञ्चालन भयो, जसले अन्ततः एउटै उद्देश्य — “BPKIHS लाई पहिलेकै जस्तै प्रथम सेवा केन्द्रको रूपमा कायम गरिनुपर्छ” — बोकेर जनदबाब सिर्जना गरे।

१. मेयर हर्क साम्पाङ्ग नेतृत्वको ‘नागरिक स्वतन्त्र समाज’

मेयर हर्क साम्पाङ्गले ‘नागरिक स्वतन्त्र समाज’ मार्फत नेतृत्व लिँदै भानुचोकमा कोणसभा आयोजना गरे। उनले निर्णयलाई जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा आपत्ति जनाए र फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिए साथै बि पि कोईरालाका उपकुलपति समक्ष ज्ञापन पत्र बुझायो

२. उपमेयर आईन्द्र विक्रम बेघा र राजनीतिक दलहरू

धरान उपमेयर आईन्द्र विक्रम बेघा, विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले छुट्टै कोणसभा तथा विरोध र्याली सञ्चालन गर्दै, निर्णयविरुद्ध संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाए।

३. नागरिक अभियन्ता राजेश खिम्दुङ्ग समर्थक समूह

स्वतन्त्र अभियन्ता राजेश खिम्दुङ्गको नेतृत्वमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, मिडिया अभियान, र सडक जुलुसमार्फत दबाब सिर्जना गर्दै निरन्तर “Referral मात्र होइन, पूर्ण बीमा सेवा जारी गरियोस्” भन्ने माग अघि सारियो।

उपलब्धी
तीनै पक्षहरूको बेग्लाबेग्लै आन्दोलन भए पनि जनताको एउटै मागले केन्द्र सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्‍यो।
फलस्वरूप, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निर्णय सच्याउँदै २०८२ साल असोज मसान्तसम्म BPKIHS मा पुनः प्रथम सेवा केन्द्र र Referral Center दुवै सेवा कायम रहने जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

यो निर्णय धरानबासीको जनदबाबको जित र नागरिक अधिकारको पुनर्स्थापनाको रूपमा लिइएको छ।

निष्कर्ष
यो घटनाले देखाएको छ — स्थानिय तहबाट उठेको दबाब, राजनीतिक सचेतना, नेतृत्वकर्ताहरूको सक्रियता, र नागरिक समाजको चेतनशीलताले केन्द्रस्तरीय निर्णयहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
अब यो उपलब्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाइराख्न, स्थायी नीतिगत निर्णय, कानुनी स्थायीत्व र सङ्घ–प्रदेश समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
 लजेस राई
Dharapani Online Media
 9841076634
 infomedia289@gmail.com