धरान। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको संयुक्त भ्रमणका क्रममा सेवा सुधार, सुशासन, स्वास्थ्य बिमा, एमआरआई मेसिन, एमसीएच भवन, डायलाइसिस सेवा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।

घोपा सुधार अभियानसँग जोडिएका अभियन्ता सुदन गुरुङ लगायत सरोकारवालाले प्रतिष्ठानमा देखिएका बेथिति, सेवा प्रवाहको समस्या तथा पारदर्शिताका विषयमा मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा प्याकेज पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिँदै एमआरआई खरिद प्रक्रिया र एमसीएच भवनको काम फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो।

प्रतिष्ठानभित्र हुने सबै प्रयोगशाला परीक्षण क्रमशः यहीँ उपलब्ध गराउने, क्यान्टिन व्यवस्थापन सुधार गर्ने, डायलाइसिस मेसिन थप्ने र भविष्यमा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेवा सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिइयो।

यसैगरी, हरेक महिना जनता र बीपी प्रतिष्ठानबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ, जसबाट साना–ठूला गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

सुदन गुरुङले विगतदेखि उठाइँदै आएका भ्रष्टाचार, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति तथा अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो। जवाफमा सूचनाको हक संविधानले दिएको अधिकार भएकाले कसैले पनि सूचना रोक्न नपाउने र त्यसो गर्नु कानुनविपरीत हुने स्पष्ट पारियो।

भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्रीले बीपी प्रतिष्ठान आफ्नो विशेष चासोको विषय रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिनुभएको छ।
अब यी निर्देशनहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ।