१८ बुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त, ‘चार जातीय संस्था’काे समझदारी भङ्ग, ‘सुम्निमा-पारुहाङ प्रतिमा निर्माण परियोजना’बाट कियाचु धरानको सहमति फिर्ता

धरान । विजयपुर दरबार क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०७४ सालमा भएको १८ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको दाबी गर्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङ धरान उपमहानगर समिति र कियाचु नेपालका नेताहरूले अलग–अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ धरानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७४ सालमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणविरुद्ध भएको आन्दोलनको क्रममा भएको १८ बुँदे सहमति आन्दोलन निरन्तर रहँदा र परियोजना कार्यान्वयन नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा त्यस सहमतिलाई अहिले आधार बनाएर कुनै पनि नयाँ गतिविधिलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ।
चुम्लुङले धरान–२० स्थित चिन्डे डाँडा (चिल्लो डाँडा) मा निर्माण गर्न लागिएको भनिएको सुम्निमा–पारुहाङ प्रतिमा निर्माण परियोजनाप्रति पनि असहमति जनाएको छ। परियोजनाबारे सम्बन्धित याक्थुङ समुदायसँग पूर्व जानकारी तथा स्वतन्त्र सहमति (FPIC) नलिइएको दाबी गर्दै सहमति फिर्ता लिएको जनाएको छ।

यस्तै, कियाचु नेपालका पूर्व केन्द्रीय सदस्य विजय लिम्बुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि १८ बुँदे समझदारी खानेपानी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको र त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। विजयपुरलाई याक्थुङ–लिम्बु सभ्यता, राज्य व्यवस्था र ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भन्दै कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण वा एकपक्षीय गतिविधि स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा विजयपुर दरबार क्षेत्रको संरक्षण, पुरातात्त्विक अध्ययन, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण तथा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, विजयपुर दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वलाई कमजोर पार्ने वा अतिक्रमणलाई वैधता दिने गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ।

यससँगै, २०७४ सालमा चार किरात आदिवासी जनजाति संस्थाहरूबीच भएको समझदारी प्रभावहीन भएको भन्दै त्यसमा हस्ताक्षर गरेका याक्थुङ–लिम्बु पक्षका नेताहरूले आफ्नो सहमति फिर्ता लिएको बताएका छन्। यसले विजयपुर दरबार क्षेत्र तथा चिन्डे डाँडामा प्रस्तावित सुम्निमा–पारुहाङ प्रतिमा निर्माण परियोजनाबारे याक्थुङ समुदायभित्र फरक धारणा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको देखिएको छ।

समग्रमा, विजयपुर विवाद अब केवल खानेपानी आयोजना वा १८ बुँदे सहमतिको विषयमा सीमित नरही, ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, समुदायगत अधिकार, पुरातात्त्विक महत्व र भविष्यको विकास मोडेलबारे नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित