धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका अधिकार कसैको दया, माया वा कृपाबाट नभई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा धरानमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बेघाले संविधानको धारा ४२ ले आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समुदायको सामाजिक न्याय र राज्यका विभिन्न तहमा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए।
“संविधानमा यी अधिकार नलेखिएको भए दया–मायाको भरमा मात्रै छोडिएको भए आज आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि सभामुखसम्म हुने अवस्था आउने थिएन,” बेघाले भने, “त्यसैले आज हामी आदिवासी अधिकारको कुरा गर्दा ती अधिकार संघर्षबाट स्थापित भएका हुन् भन्ने कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ।”

उनले संविधानको मर्मअनुसार संघीय संसद, प्रदेश संसद तथा स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताए। संविधानको धारा ५१ ले विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्न राज्यको दायित्वसमेत तोकेको उनको भनाइ थियो।
बेघाले आदिवासी जनजातिका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, भेषभूषा, नृत्य तथा संगीतको संरक्षणमा राज्यको लगानी र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
“हामी साकेला सिलीजस्ता सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छौँ, उभौली–उधौली मनाउँछौँ, विभिन्न बाजागाजासहित आफ्ना संस्कृति प्रस्तुत गर्छौँ। यी संस्कृति संरक्षणका लागि सरकार पनि जोडिनुपर्छ,” उनले भने।

विजयपुरबारे तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने
कार्यवाहक मेयर बेघाले धरानको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वसँग जोडिएको विजयपुर दरबार क्षेत्रका विषयमा पछिल्लो समय भइरहेको बहसलाई भावनात्मक रूपमा नभई तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विजयपुर क्षेत्रसँग विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म र संस्कृतिका इतिहास जोडिएका छन्। त्यसैले कुनै एउटा समुदायको मात्र दाबीका रूपमा नभई सबैको साझा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिका रूपमा यसलाई संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

“विजयपुरसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दाबीलाई भावनाको भरमा मात्र होइन, तथ्य, पुरातात्विक अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेज, स्थानीय स्मृति र अनुसन्धानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,” बेघाले भने।

आफूलाई सही लागेको वा अर्को व्यक्तिलाई सही लागेको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा विज्ञ तथा अनुसन्धानबाट आएको निष्कर्षलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बेघाले विजयपुर दरबार क्षेत्र कुनै एउटा समुदायसँग इतिहास जोडिएको भए पनि त्यसलाई साझा सम्पत्ति र साझा संस्कृतिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
‘कसैको आस्था र पहिचानमाथि धावा बोल्नु हुँदैन’
विजयपुर क्षेत्रको बहसमा कसैको आस्था, सांकेतिक पहिचान वा धार्मिक भावनामा चोट पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने बेघाले बताए।

उनले दन्तकाली मन्दिर र पिण्डेश्वर बाबाधामलगायत विजयपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाको सम्मान गर्दै सबै समुदायको भावनालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

“कसैको आस्था खोस्नु हुँदैन, कसैको सांकेतिक पहिचानमाथि धावा बोल्नु हुँदैन। सबैको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले किरात याक्थुङ चुम्लुङ र किरात राई यायोक्खालगायत संस्थासँग स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै ती छलफलबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको बताए।

विजयपुर दरबार क्षेत्रका विषयमा सबै पक्षको भावना समेटेर सामूहिक निष्कर्षमा पुग्न स्थानीय सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘विजयपुर धराने जनताको साझा पहिचान हो’
बेघाले विजयपुर दरबार क्षेत्र धरानका सबै जनताको साझा पहिचान भएको बताए। आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक पहिचानसँगै विजयपुर क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सम्मान गर्ने सबै समुदायको साझा धरोहरका रूपमा यसको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“विजयपुर दरबार क्षेत्र हामी धराने जनताको, धरानमा रहेका सबै आदिवासी जनजातिको पहिचान हो। यो आदिवासी जनजातिको मात्र होइन, पिण्डेश्वर बाबा र दन्तकाली मन्दिरलाई सम्मान गर्ने हिन्दुहरूको पनि पहिचानका रूपमा स्थापित गरेर लैजानुपर्छ,” उनले भने।
धरानको बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई विभाजनको विषय नभई साझा सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँदै बेघाले आदिवासी जनजातिहरूबीच एकता, आपसी सम्मान र सहअस्तित्व कायम राख्न आह्वान गरे।

उनले भने, “यो ठाउँ हामी सबैको हो, हाम्रो साझा आँगन हो। यही साझा आँगनमा आदिवासी जनजाति एकीकृत र एकताबद्ध भएर धरानको बहुसांस्कृतिक तथा जातीय विविधतालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरौँ।”