धरान । विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण संघर्ष समितिले विजयपुर दरबार परिसरमा देखिएको विवादलाई वार्ता, संवाद र विमर्शमार्फत समाधान गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ।

समितिले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विजयपुर दरबार परिसरको निरीक्षणका क्रममा किरात राई यायोक्खाका टोलीले अनावश्यक हुलहुज्जत गरेको र लिम्बुवानको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर विजयपुर दरबार परिसरमा जातीय संस्था लक्षित गतिविधि गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार किराया केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्वमा आएको टोलीले विजयपुर दरबार परिसरलाई थप विवादमा ल्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आफूहरूको आपत्ति रहेको छ। समितिले विजयपुरको ऐतिहासिक पहिचानलाई अन्यत्र मोड्ने क्रियाकलापले आफूहरूलाई आघात पुगेको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा यसअघि पनि विजयपुर दरबार परिसरको संरक्षण तथा विकासका विषयमा सम्बन्धित पक्षबीच संवाद र सहमतिमार्फत अघि बढ्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ।

समितिले धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर आइन्द्रविक्रम बेघाको पहलमा साउन १९ गते भएको छलफलमा पनि विजयपुर दरबार परिसरको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको जनाएको छ। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सार्वजनिक स्थलमा जातीय प्रतीक वा चिन्ह झल्कने संरचना नराख्न सूचना जारी गरेको अवस्थामा विजयपुर दरबार परिसरमा त्यस्ता गतिविधि हुनु थप विवादको विषय बनेको समितिको भनाइ छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले २०७४ जेठ २९ गते गरेको आदेश तथा २०७४ असार १४ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई नष्ट हुने गरी निर्माण कार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत समितिले स्मरण गराएको छ।

समितिले उक्त आदेशविपरीत हुने गरी कुनै पनि निर्माण वा संरचना निर्माण नगर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विजयपुर दरबारको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई कुनै पनि हालतमा नष्ट गर्न नहुनेमा जोड दिँदै संघर्ष समितिले विवादलाई छलफल, विमर्श र संवादबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।